काठमाडौं कार्तिक २६,
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा बर्दियाबाट पराजित नेकपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका वामदेव गौतमलाइ सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्तिको लागि गरेको सिफरिस अनुरुप राष्ट्रपतिबाट असोज १ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएसंगै सरकारको निणर्य विरुद्ध गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आज सुनवाइ गरेको छ ।
सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज। ब। रा। नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गौतम विरुद्ध परेको रिट उपर अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै राष्ट्रिय सभामा क्रियाशील हुन पाउने फैसला गरेको हो । अदालतको प्रस्तुत फैसलासँगै गौतमका लागि मन्त्री बन्ने बाटो समेत खुला भएको छ ।
यसवीचमा स्मरणीय पक्ष भनको सत्तारुढ दलभित्र मौलाउँदै आएको पछिल्लो विवाद अन्र्तगत सचिवालय सदस्य समेत रहेका उपाध्यक्ष गौतमको पक्षमा फैसला आएसंगै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड खेमामा रहेको सचिवालयको बहुमत र अल्पमतको वललाइ प्रम ओली खेमामा तान्न सहज वातावरण बनेको राजनैतिक वृतका पण्डितहरुले बताएका छन ।
