शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

पीसीआर निशुल्क परीक्षण प्रकरण : सर्वोच्चको परमादेश विरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा

काठमाडौ कार्तिक १७,
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले गत असोज १५ मा अधिवक्ता केशरजंग केसीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिटको सुनवाइ गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न जारी गरेको परमादेश विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको माग अख्तियार गरेको छ ।

कोभिड संक्रमणको रफ्तार बढेसंगै अधिवक्ता केसीले कोभिड परीक्षणका लागि गरिने पीसीआर नि:शुल्क हुनुपर्ने माग राख्दै गत भाद्र २८ मा न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले परमादेशको आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेश अनुरुप सवैको कोभिड परीक्षण नि:शुल्क गर्न संभव नभएको तथापी सरकारले आर्थिक रुपमा गरीव तथा विपन्न, ७० बर्ष माथिका बृद्धबृद्धा, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको निशुल्क परीक्षण गर्दै आइरहेको तथ्य जगजाहेर रहेको बताउदै सरकारको तर्फबाट मन्त्रालय पुनरावलोकनमा गएको हो ।

यस्तो छ पुनरावलोकन निवेदन