काठमाडौं कार्तिक २५,
एक पछि अर्को विवादास्पद निर्णयका कारण आलोचित बन्दै आएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कोभिड परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सरकारको तर्फबाट विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक लगायत निश्चित वर्गको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने र बाँकीको नगर्ने निर्णय निर्णय आएसंगै सर्वोच्च् अदालतले समेत महामारीको उपचार सरकारको दायित्व भएका कारण निशुल्क गर्न परमादेश जारी गर्दै सरकारको तर्फबाट दर्ता गराईएको पुनरावलोकनको निवेदन समेत खारेज गरेको थियो ।
अन्तत चौतर्फी दवाबपछि मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले कोभिड परिक्षण सहित सम्पूर्ण उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्न सरकार बाध्य भएको हो ।
त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यको यस वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलव कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने, कोभिड विरुद्धको खोप यथाशक्य छिटो ल्याउन अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित टोली गठन गर्ने,बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने, विवादास्पद भन्सार महशुल खारेज गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थाहा भएकोछ ।
