शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

कोभिड वीमा सम्बन्धी नियम परिवर्तनका कारण सर्वसाधारण अन्योलमा, सर्वोच्च माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं असोज ४ ,

बीमा समितिले कोरोना बीमासम्बन्धी नीति पटक–पटक परिवर्तन गर्दा समितिको निर्णय पछिल्लो पटक विवादास्पद बनेको छ । समितिले हचुवाको भरमा कोभिड वीमा सम्बन्धी नियम परिवर्तन गर्दा सर्वसाधारण अन्योलमा परेको जिकिर सहित अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र दावा तामाङले कोभिड बीमा मापदण्ड २०७७ मा कोरोना बीमा पोलिसीले नेपाल सरकारले लिने दायित्व बीमा ऐन विपरित र नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दायर भएको छ ।

अधिवक्ताद्वयले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कोभिड बीमाको मापदण्डबारे अर्थ मन्त्रालय र बीमा समिततिसँग लिखित जवाफ माग गरेसंगै समितिको तर्फबाट कहिले निजी स्वास्थ्य संस्थाको रिपोर्ट अस्वीकार गर्ने त कहिले २५ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी दिने भन्दै नीतिमा मनमानी परिवर्तन गर्ने प्रवृतिले विराम पाउने आशा पलाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएसंगै अवका दिनमा वीमा समितिको तर्फबाट यो वात्यो नाममा वीमा पोलीसी परिवर्तन नहुनुको अलावा विद्यमान यावत जटिलता कानुनीरूपले निरुपण हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।

त्यस्तै समितिको पछिल्लो हर्कतका कारण बीमाप्रतिको जनविश्वास गुम्नुको अलावा वीमाको अर्थ वीरामी मार्ने सम्मका अभिव्यक्ति जनसाधारणले दिन थालिसकेका छन । यसवीचमा समितिको हर्कतमा सर्वोच्चले उचित निकास दिदै जनअपेक्ष सम्बोधन हुन सक्यो भने वीमा समितिको गुम्दै गरेको शाखमा केहि हदसम्म सहजीकरण हुन सक्छन ।

यस्तो छ समितिको तर्फबाट जारी पछिल्लो सर्कुलर