काठमाडौं असोज ४ ,
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ र नियमावली २०६५ मा प्रत्येक सञ्चार गृहले श्रमजीवी पत्रकारका लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्या गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ र नियमावली २०६५ मा सञ्चारमाध्यमले आफूले प्राप्त गर्ने विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम त्यस्तो कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरे अनुरुप ठूला सञ्चार गृहले कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
त्यस्तै जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रमजी पत्रकार ऐन, २०५१ को दफा १७ अन्तर्गतको कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगतिका विषयमा लिखित जवाफ र त्यसपछि प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति विवरण समेत पेश गर्नु । अदालतको जारी आदेशसंगै प्रत्येक ठूला सञ्चारगृहले श्रमजीवी पत्रकारका लागि कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने छ भने सरकारले कोष खडा गरे वा नगरेको विषयमा सरकारले अनुगमन गरी प्रत्येक दुई महिना प्रगति विवरण बझाउनुपर्नेछ ।
