मङ्लबार, बैशाख ४, २०८१

सर्वोच्चले भन्यो – गिरीको माग अनुरुप अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन

काठमाडौ साउन ११ ,
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीको सदस्यता र संसद्बाट सरिता गिरीलाई निष्कासन गर्ने निर्णय रोक्न अस्वीकार गर्दै पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयानुसार भएको निर्णय रोक्न नसक्ने जनाउ दिएको छ।

न्यायाधीशद्दय ईश्वर खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गिरीले आफूलाई पार्टीको सदस्यताबाट र सांसद पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय रोक्न माग गरेको अन्तरिम आदेशको माग उपर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै नेपालको संविधान धारा, ८९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा, ३२ बमोजिम पदमुक्त गर्ने गरी निर्णय भएका कारण अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने अदालतकको भनाइ रहेको छ।

स्मरण रहोस नेपालको भूभाग लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने विषयमा संशोधन हालेपछि विवादमा पर्नुभएकी गिरीले गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।