बिहिबार, बैशाख १३, २०८१

बन्दाबन्दी र कर प्रकरण : सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएसंगै व्यवसायी वृतमा नयाँ आशाको सञ्चार

काठमाडौं जेठ २८, सर्वोच्च अदालतले सरकारले ब्यवसायीहरुलाई आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने गरी ल्याएको सूचना हाल कार्यान्वनय नगर्न बुधबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यसअघि सरकारले गत जेठ २० गते सूचना जारी गरी सोही महिनाको २५ गते भित्र कर तिरी थप दस्तूर, ब्याज र जरिवानाबाट बच्न सम्पूर्ण करदाताहरुमा आब्हान गरे संगै चौतर्फी दवाव सहित आलोचना भएसंगै सरकार आफ्नो निर्णबाट पछि हटेको थियो ।

त्यस्तै कोभिड–१९ कारण देशमा जारी बन्दाबन्दीको अवस्थाका कारण सम्पूर्ण उद्योग धन्दा,बन्द ब्यापार ठप्प भएको अवस्थामा निर्धारित समयसम्म कर तिर्न नसक्ने भन्दै सरोकारवृत सहित उद्योगीहरुले आन्दोलित हुँदै गर्दाको अवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै अधिवक्ताद्दय सृजना अधिकार र थानेश्वर काफ्लेद्धारा अलग अलग दायर गरेको रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्दय अनिलकुमार सिन्हा र डा.मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारले आउँदो असार ७   गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने जारी गरेको सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसंगै सरोकारवृतमा  केहि आशाको सञ्चार भएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युवमार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।