शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं जेठ २९,  सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेकोपछि ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशको आज जारी पूर्णपाठमा बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

यसअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी सूचना जारी गरेको थियो । एकातर्फ महामारीको जोखिमका कारण जारीबन्दाबन्दी  अर्को तर्फ सरकारको कर सूचनाका काण प्रताडित सरोकारवाला वृतमा अदालतको आदेश पछि नयाँ आशा सञ्चार भएको छ ।

त्यस्तै जारी आदेशमा  कोभिड–१९ को अवस्थामा केही अपवादबाहेक राज्यलाई साबिक समयमै कर र विवरण दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यावहारिक समस्या समेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन”, आदेशमा भनिएको छ, “यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तारिक राजश्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

त्यस्तै विद्यमान परिस्थितिलाई हेर्दा सरल, सहज अवस्था र परिस्थितिमा करदाताले राज्यलाई समयानूकल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुने उल्लेख गरिएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युवमार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।