औषधि व्यवसाय र व्यवसायीको लगानीप्रति राज्यको मौनता थप संकटको सूचक

  राज्यलाइपरिणात्मक कर तिर्ने औषधि व्यवसायलाइ समस्या पर्दा संरक्षण गर्ने परिपाटी राज्यले अख्तियार गर्न नसक्दा व्यवसाय नै धरापमा

-श्रीजन झा-

काठमाडौं जेठ ९ , पछिल्लो समय विश्वव्यापी कोभिड महामारीका उच्च जोखिम मुलुकमा ह्वातै बढेको छ । यसवीचमा अग्रमोर्चामा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी सञ्चारकर्मी सगै आफु र आफ्नो परिवारलाइ समेत जोखिममा राख्दै अविराम आफ्नो कर्म क्षेत्रमा लागि पर्दै आएका औषधि व्यवसायी समेत प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएको सास्वत पक्षलाइ नकार्न सकिदैन ।  कोभिड संक्रमण अघि र पछिका समयमा औषधि उद्योगी , आयातकर्ता र थोक व्ययवसायीको बजारमा उल्लेख्य परिणाममा आफले प्रवाह गरेको सेवाको लाखौ रुपैयाँ बक्यौता रहेसंगै यस क्षेत्रका सरोकावालाहरु चिन्तित भएको हो । एकातर्फ संक्रमणको जोखिमकावीचको सेवा प्रवाह अर्को तर्फ मुनाफा त परै जाओस लगानी समेत भित्रिन नसक्दा व्यवसायी दोहरो मारमा परेको हो ।

खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउँ त कान्छावावुको अनुहार भन्ने प्रचलित नेपाली उखानलाइ चरितार्थ गर्दै पछिल्लो समय व्यवसायीले संक्रमणको अवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै सेवा भाव सहित बजारमा प्रवाह गरेको सेवाको बक्यौता दिनानुदिन बढ्दो जोखिमसंगै संकटमा पर्दै गएको व्यवसायीहरु बताउछन ।

त्यस्तै राज्य र मातहतका निकायले पनि यसवीचमा उद्योगी व्यवसायीको लगानी सुरक्षित गर्ने पक्षमा समयमानै नितिगत योजना सहित पहलकद्मी लिने तर्फ वेलैमा सोच वनाउन कुनै प्रभावकारी कदम चाल्ल नसक्दा दिनानुदिन बढ्दो वक्यौताका कारण पछिल्लो समय व्यवसायीको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूत मात्र नभइ व्यवसायनै धरापमा पर्दै थप जोखिमको अवस्था सिर्जना हुने प्रवल संभावना देखिएको छ ।

त्यस्तै राज्यले त्यो उद्योगी , आयातकर्ता होस वा थोक व्यवसायी नै किन नहोस समग्रमा भन्नु पर्दा औषधि व्यवसायीलाइ यसवीचमा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण संगै विधि र व्ययवाहरमा गर्दै आएको फरक नितिको प्रवृतिले समस्या सिर्जना गरेको नेपाली औषधि उद्योगी प्रज्वलजंग  पाण्डेको भनाइ रहेको छ । औषधि उद्योगी पाण्डेले हामीसंगको कुराकानीको क्रममा भने वेलाबखत औषधिमा आत्मानिर्भरताको चर्चा गर्ने राज्यका जिम्मेवार अधिकारीहरुले संकटको समयमा नेपाली औषधि उद्योगीसंगको सहकार्यमा नयाँ आयाम पहिल्याउने कुनै पहल नहुनु र नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्दै गरेको औषधिलाइ प्राथमिकरण गर्नेतर्फ त्यस्तो कुनै नविनतम योजना, राहतका प्याकेज दिन नसकेको गुनासो गर्नु हुन्छ ।
यहाँसम्मकी अहिले कोभिड संक्रमितलाइ प्रयोग गर्दै आएको कतिपय औषधि लार्ज स्केलमा उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ समेत राज्य उदासिन रहेको उहाँको जिकिर रहेको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो समय मुस्किलले ३० प्रतिशतको हाराहारीमा उत्पादन भइरकेको नेपाली औषधि र उद्योगीको उपेक्षा कायम नै रहने हो भने स्थिती सामान्य हुन नसक्ने बतानुभयो । साथै बजारमा उद्योगीको वक्यौताको सवालमा भने उहाँले नियमक निकाय मार्फत स्थायी गाइड लाइन बनाउदै र्दिघकालिन सोच सहित पहलकद्मी लिन आवश्यक रहेको र क्रमस औषधि व्यवसायलाइ उधारोमा नभइ नगदी कारोवारको व्यवसायमा रुपान्तरण गर्ने परिपाटी बनाउदै जानुपर्ने बताए ।

त्यस्तै यसैविषयमा औषधि आयातकर्ताका संघका महासचिव पवन आचार्यले पनि विषम अवस्थाको समयमा कुनै पनि औषधिको अभाव नहोस भन्दै राज्यसंग हरफल, हरक्षण सहकार्य गर्दै लागि पर्दै क्रियाशील औषधिको आयातकर्ता व्यवसायी र उत्पादकलाइ बढिभन्दा बढि चलायमान बनाउन राज्यले नितिगत व्यवस्था सहित कार्ययोजना तर्जुमा गर्नु भन्दा पनि अन्य व्यवसाय र व्यवसायीलाइ भन्दा फरक नितिमा व्यवाहरिक उपेक्षा गर्ने गरेको बताए । त्यस्तै वक्यौात र व्यवसायीका लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको सवालमा राज्य मौन रहेको बताउदै महासचिव आचार्यले भने– पछिल्लो समय व्यवसायीको लगानी पूर्ण रुपमा जोखिम रहेकै कारण दिनानुदिन व्यवासाय नै धरापमा पर्ने क्रम सुरु भएको उहाँको भनाइ रहेको छ ।

त्यसअर्थमा पनि अवका दिनमा राज्यले औषधि व्ययवसायलाइ जिवन्त राख्ने हो भने तत्काल राज्यले व्यवसायीलाइ गर्ने गरेको उपेक्षा बन्द गर्दै व्यवसायीलाइ आफ्नो लगानी सूरक्षाको प्रत्याभूत गराउन तत्काल कदम चाल्नु पर्ने बताए । यसको लागि अन्यत्र धृरै दिमाग घुमाउनु भन्दा पनि नियमक निकाय मार्फत चाहे त्यो उद्योगी ,आयातकर्ता वा थोक व्यवसायी जोे कोहिको भएपनि लगानीको सुरक्षा हुनसकेन भने कारोवार फस्टाउनुको अलावा धरापमा पर्नु स्वभावीक भएको भन्दै लगानाीको सुरक्षा हुन सकेनन भने राज्यको सफलताको सूचक मानिएको उद्योग कुनै र राज्यभित्रको जुनसुकै व्यवसाय संरक्षित हुनपर्नेमा जोड दिदै  यसको लागि कुनै व्यवसायीले कसैको वक्यौता राफसाप नगरेसम्म उसको व्यवसाय सञ्चालन अनुमति स्थगन गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । साथै परिणात्मक रुपमा राज्यलाइ कर तिर्ने औषधि व्यवसायलाइ समस्या पर्दा संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उहााको अभिमत रहेको छ।

त्यस्तै औषधि जगतका नियमक निकायका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले पछिल्लो समय औषधि व्यवसायी जगतमा बढ्दो लगानीको जोखिम देखि यावत अन्य समस्या निरुपणका लागि व्यवसायीहरुको तर्फबाट मुखरित आवाज आफैमा नराम्रो होइन यद्यपी विषयवस्तु आफैमा गम्भीर भएका कारण यस विषयमा छलफलको वातावरण बनाउन सकिने बताउनुभयो ।

स्मरण रहोस छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तै वक्यौताको समस्या दिनानुदिन जैलिदै गर्दा भारत सरकारले ‘समाधान पोर्टल’ को अवधारणामार्फ व्ययवसायीको लगानीलाइ सुरक्षित गर्दै बाँकी वक्यौता उठाउन सहयोग गर्ने निति अख्तियार गर्न थालेको पाइन्छ ।

तर हाम्रो मुलकमा राज्यको यस विषयमा प्रष्ट दृष्टिकोण बन्न नसक्दा समस्या दिनानुदिन संकटग्रस्त बन्दै व्यवसाय नै धरापमा पर्न थालेका छन ।
उद्योगी आयात थोक र खुद्रा हुँदै बजारीकरण हुँदै आएको औषधि व्यवसायमा एक चरणको मात्र बदमासी भयो भने सवै चरण पूर्णत प्रभावित हुने गरेको पाईएको छ । त्यस्तै चरणको हिसावबाट नगदमा कारोवार गर्ने खुद्रा व्यवसायी मात्र लाभाम्वित हुदै आएको सवालमा प्राप्त जानकारी अनुरुप यर्थात बुझ्नका लागि खुद्रा औषधि व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष वैकुण्ठ डोटेलसंग जानकारी माग गर्दा उहाँले यस विषयमा पछि विस्तृतमा कुरा गर्ने र तत्कालाइ कुनै प्रतिक्रिया दिनु न्योयोचित नहुने बताए ।

उद्योगीबाट थोकले, थोकबाट, खुद्रा व्यापारीले निश्चित समयसिमाको आधारमा औषधि उधारो लैजाने तर, निर्धारित समयसिमा भुक्तानी नगर्ने प्रवृति मौलाउदै आएको परिपेक्षमा केन्द्रीत हुँदै विषयगत जिज्ञासा सहित ओषधि थोक व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराज बास्कोटा संग बुझदा उहाँले भने यो लहरो तान्दा पहरो खस्ने समस्या भएका कारण कुनै पनि तहका व्यवसायीले एकाध समस्या वाहेक निधारित समयसिमामा भुक्तानी गर्ने प्रवृति विकास गर्न सकेको हो भने कुनै पनि समस्यानै सिर्जना नहुने बताउनु भयो । साथै उहाले यी यसत समस्या निकाकरणका लागि नै पिडानले यसअघिनै नगदमा नै कारोवार गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवाज मुखरित गर्दै आएको बताए ।
त्यस्तै अध्यक्ष वास्कोटाले भने छिमेकी मुलुक भारतमा त्यहाँका सरकारले अख्तियार गरेको व्यसायी मैत्री निति अनुरुप नेपाल सरकारले पनि औषधि जगतमा बाँकी वक्यौता भुक्तानीका लागि कवुल गरेको भाका अनुसार भुक्तान नगर्ने कुनैपनि तहका व्यवसायीको जानकारी सरकार मातहतका निकायबाट भारतमा व्यवस्था गरिएको समाधान पोर्टलको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउने र वक्यौता उठाउँने प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भइसकेको बताए ।

नियमक निकायले हाम्रो व्यवसायी जगतमा यस्तै किसिमको पोर्टल बनाउदै व्यवसायीको लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण बनाउने हो भने व्यवासायमा लगानी पनि बढने बजार पनि सवलीकरण हुने र यसअघि जोखिमका रहेको लगानी समेत उठ्ने बताए ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।