अत्यावश्यक सामग्रीको उत्पादन, ढुवानी र वितरण गर्ने उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णय

काठमाडौ चैत १५ , कोभिड–१९ रोगको सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले शुक्रवार बसेको समन्वय समितिको बैठकले कोभिडको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर ठूलो उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन हाललाई स्थगित नै राख्ने निर्णय गरेको छ ।  त्यस्तै मुलुकका विभिन्न स्थानमा रोकिएका विदेशी पर्यटकलाई सडक र हवाई मार्गबाट उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याउने र उनीहरूलाई पर्यटन बोर्डले निगरानीमा राख्ने र सम्बन्धित देश पठाउन प्रयास गर्न निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनु भएको छ ।

साथै बैठकले लकडाउनको क्रममा मानिसको आवागमनलाई नियन्त्रण गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति संगै अत्यावश्यक सामग्रीको उत्पादन, ढुवानी र वितरणसँगै ग्राहकको आवागमनलाई नरोक्ने निर्णय संगै खाद्य सामग्रीका ढुवानीका साधन रोकिएका रहेछन्, सामान्य किनमेल गर्न जाँदा कोही रोकिएको अवस्थामा त्यसलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय समेत भएको जानकारी समेत दिनु भएको छ। त्यस्तै समितिले नागरिकलाइ संयमित भएर, केही दूरी कायम गरेर, भीडभाड नगरी आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा ख्याल गरेर मात्रै किनमेल गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरि समितिले विदेशमा अध्ययनका लागि गएका र बेर्खची अवस्थामा रहेका विद्यार्थीलाई बाबुआमाले उनीहरूलाई खर्च पठाउन चाहेमा विदेशी मुद्रा सटहीको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय र पछिल्लो समय अभाव भएको भनिएको पीपीईलगायतका कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि उपचारका क्रममा चिकित्सकबाट प्रयोग गरिने निजी क्षेत्रबाट स्वतस्फूर्त ढङ्गबाट उत्पादित सामग्रीको मापदण्ड स्वास्थ्य सेवा विभागले हेरेर प्रमाणित गरेपछि मात्र प्रयोगमा ल्याइने जानकारी दिनु भएको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तत्काल राहत प्याकेज घोषणा सभापति देउवाको सरकालाइ अपिल

रु २० लाखसम्मको ऋण लिएका साना व्यवसायी, महा भुकम्प पिडित ऋण लिएका नागरिक , सबैखाले सञ्चारमाध्यम र त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार लक्षित राहतको योजना निर्माण गर्न र कुनैपनि किसिमको ऋणको तीन महिनाको ब्याज पूरै मिनाहा गर्दै किस्ता बुझाउने अवधि तीन महिनापछि सार्ने प्रबन्ध मिलाउन आग्रह

काठमाडौ चैत १५ , काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न लागु गरिएको लक डाउनका कारण विभिन्न वर्ग र क्षेत्रमा परेको आर्थिक असरलाई दृष्टिगत गरेर तत्काल आवश्यक निर्णय लिन सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सभापति देउवाले यसअघि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि शुक्रवार पुन अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार समक्ष सार्वजनिक अपिल सहित ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

जारी विज्ञप्तिमा सभापति देउवाले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्ति, न्यून आय भएका कर्मचारी, श्रमिक, बेरोजगार युवा तथा राजधानीलगायत शहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका विद्याथी, रु २० लाखसम्मको ऋण लिएका साना व्यवसायी, महा भुकम्प पिडित ऋण लिएका नागरिक , सबैखाले सञ्चारमाध्यम र त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई राहतको योजना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

साथै ध्यानाकर्षणमा सभापति देउवाले कुनैपनि किसिमको ऋणको तीन महिनाको ब्याज पूरै मिनाहा गर्दै किस्ता बुझाउने अवधि तीन महिनापछि सार्ने प्रबन्ध मिलाउन समेत सरकारसमक्ष अपिल गर्नुभएको छ ।