मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका दण्ड सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हटाइयो

काठमाडौं माघ १४,  राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजायको व्यवस्था हटाइएको छ । यसअघि संचार प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा ल्याएको विधेयकमा आचार संहिता उलंघन गर्ने पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै विधेयकबाट उजुरी दिने, छानबिन गर्ने र त्यसपछि कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था समेत हटाउँदै सट्टामा काउन्सिलले मेलमिलापका माध्यमबाट समस्यासमाधान गर्न सक्ने दफागत व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै विधेयकमा समाचार लेखेको भरमा कोही अदालत गएमा खुला हुनेछ भने काउन्सिलले कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । त्यस्तै यसअघि मिडिया काउन्सिलमा ९ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्थामा पनि पमिार्जन गर्दै समितिले मिडिया काउन्सिलमा ११ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था कायम गरेको छ । प्रस्तुत व्यवस्थासंगै प्रत्येक प्रदेशबाट एक–एक जना सदस्य राख्ने विषयमा सहमति कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको व्यक्ति वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेर निरन्तर १५ वर्ष पत्रकारितामा संलग्न रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था सहित    विद्येयकमा व्यावसायिक पत्रकारिता र आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि पत्रकारिता क्षेत्रको गुणास्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सरोकारवालापक्षसँगको छलफल पछि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पत्रकारिता पेशा गर्न प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा हाल काम गरिरहेकाले भने स्वतः लाइसेन्स पाउनेछन् । विधेयकमा काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पहिला सचेत गराउने छ । सचेत गराउँदा पनि नभए पत्रकारको दर्ता प्रमाणपत्र निलम्वन गर्नेछ भने त्यति गर्दा पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा पत्रकारको दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्नेछ । पत्रकारलाई चित्त नबुझेमा अदालत जान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।