बुधबार, बैशाख १२, २०८१

पत्रकारलाई लाइसेन्स दिने प्रावधान स्वीकार गर्न बाध्य नहुने महासंघको प्रष्टोक्ति

काठमाडौं माघ १६ , संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन कानून निर्माण एवं परिमार्जनका सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघले संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत गठन हुने मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार गर्न किमार्थ महासंघ र सञ्चार क्षेत्र बाध्य नहुने  जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रमेश विष्टले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको उद्देश्य पूर्तिका लागि विभिन्न कानूनहरुको निर्माण, सुधार र संशोधन हुनु स्वभाविक रहेपनि कानून निर्माणको    क्रममा सरोकारवालासँग कुनै सल्लाह र परामर्श नगरी संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता विरोधी प्रावधानको दफागत व्यवस्था  सहित तयार गरिएको कानुन मान्न   किमार्थ बाध्य हुन नसकिने  आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण रहेको  उल्लेख गरिएको छ ।

साथै  मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा  महासंघले दिएको सुझाव र आन्दोलनको क्रममा भएको सहमति विपरित    दफागत व्यवस्था सहित    पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिने जस्ता प्रावधान   थपिएकोमा   गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता विरोधी प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै विज्ञप्तिमा  हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता विरोधी प्रावधानहरुलाई सच्याउन महासंघले पटक पटक माग गर्दैै आइरहेको छ । यस बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार, राजनीतिक दलहरु र संसद सचिवालयलाई समेत लिखितरुपमै आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गरिसकेको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं । अतः मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु सच्याएर मात्र प्रतिनिधि सभामा पठाउन राष्ट्रियसभा तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग महासंघ जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।