शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

सर्वोच्चद्दारा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा कानूनविपरीत -जारी आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक

काठमाडौ मंसिर ९ , सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिएको मासिक पारिश्रमिक, ज्याला र तलबसहितको सुविधा लिनु कानूनविपरीत भएको भन्दै यसअघि गत कात्तिक १ गते गरेको फैसला सहितको आदेशको पूर्णपाठ आइतवार सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधिश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा प्रदेश कानूनअनुसार सुविधा लिन पाउने तर संविधानविपरीत सुविधा लिन नपाउने उल्लेख गर्दै  पारिश्रमिक भन्ने शब्दसमेत संविधानको धारा २२० र २२७ विपरीत देखिँदा बाँझिएको हदसम्म कानूनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा आजैका मितिबाट लागू हुने गरी अमान्य घोषित गरीएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।