शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

सर्वोच्चद्दारा सीमा सुरक्षाका विषयमा सरकारसंग लिखित जवाफ माग

काठमाडौ मंसिर १ , नेपाल–भारत सिमानाको नेपाली भूमि संरक्षणको लागि आवश्यक आदेशको माग गर्दै फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानले छुट्टाछुट्टै दायर गर्नुभएको रिट निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतका प्रन्या चोलेन्द्रशम्शेर जवराको एकल इजलासले शुक्रवार सीमा सुरक्षाका विषयमा भइरहेको प्रयासका बारेमा सरकारसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भू–भाग भनी लेखिएको छ, उक्त भू–भाग अतिक्रमण सुगौली सन्धिविपरीत हो पछिल्लो समय भारतले नेपाली भूभाग आफुनो देशको नक्सामा समावेस गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेसंगै नक्साको सचित्रको खुलासा भएको हो ।  रिट निवेदकले कात्तिक २७ गते नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्शामा लिम्पियाधुरालार्ई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत रिट निवेदन दायर गर्दै यसअघि  नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्शालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमीनलाई समावेश गरिएको नक्शा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै रट निवेदनमा नेपालको भ–ूभाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । वर्तमान नक्शामा लिम्पियाधुराको जमीन नहुँदा क्षेत्रफलसमेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको जमीनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । नेपालको संविधानमा “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्”, भनिएको भए पनि सो अनुसार सरकारले ध्यान नदिएको समेत उल्लेख गर्दै दायर रिटमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भू–भाग भारतबाट अतिक्रमण भइरहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आदेशको माग समेत गरिएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।