आइतवार, जेष्ठ ८, २०७९

संवैधानिक इजलासको फैसला : मासिक सुविधा लिदै आएका करिव ३० हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन

संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएको जनाउ स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने कानून बदर

काठमाडौ कार्तिक १ , प्रदेशसभाले आफैले कानुन निर्माण गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिकरुपमा लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधा लिनेगरि लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले प्रदेशसभाले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएका जनाउ दिदै यसवीचमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी कानून बदर गर्ने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको प्रस्तुत फैसलासंगै करिव ३० हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन हुने भएको छ ।

नेपालको संविधानको २२०(८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्थालाइ गलत व्याख्या गर्दै यसअघि प्रदेश नं २, प्रदेश नं ३, गण्डकी प्रदेश प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिकरुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको थियो भने प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानून बनाएको थियो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब, भत्ता र पारिश्रामिक गैर संवैधानिक भएकाले बदर गर्न माग गर्दै गत भाद्र १ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको थियो ।

 

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।

साल्ट ट्रेडिङ्ग कपोर्रेशन लिमिटेड

कालिमाटी, काठमाडौं
फोन नं: ०१४ २७० ३१५ ,फ्याक्स: ०१४ २७१ ७०४
Email salt@stcnepal.com, admin@stcnepal.com

नेपालको सवैभन्दा पुरानो सुपर मार्केट

विशाल बजार कम्पनी लि.
शुक्रपथ, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ०१४ २२८ ३४२, ०१४ २४२ १८५, ०१४ २२२ ४२३
Email: info@bishalbazar.com.np

खबरका दस्तावेजहरु

October 2019
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930