शनिबार, बैशाख ८, २०८१

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा महासङ्घको सुझाव सहित  संशोधन हुन्छ :अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौ साउन २९,  नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज राजधानीमा आयोजित ‘राष्ट्रियसभा र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका’का विषयक वृहत अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सञ्चारसम्वद्ध क्षेत्रबाटै विधेयकमा विमति प्रस्तुत भएका कारण मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन हुने बताउनुभएको छ ।  त्यस्तै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महासङ्घ सबैको पत्रकारको साझा संस्था भएकोले महासङ्घका सुझावलाई विधेयकमा सम्बोधन गरिने बताउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ र दलहरुबीच उक्त विधेयकमाथि संशोधन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताउनु भएको छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संविधानको मूलमर्म विपरीत कुनै पनि कानून बन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै विधेयकबारे सरोकारवालाको सुझाव सहितको छलफल पछिमात्र विधेयक अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता दिनानाथ शर्माले विधेयकका सम्बन्धमा महासङ्घले दिएको सुझावमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै विधेयकमा भएको दण्डजरिवाना हटाउनुपर्छ वा राख्नुपर्छ त्यसका बारेमा महासङ्घसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा महासङ्घ तर्फबाट संशोधनको सुझाव पनि आइसकेको र सत्तापक्षबाट संशोधन गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पनि आइसकेकाले विधेयक मिडियामैत्री बन्ने धारणा राख्नुभएको उक्त अन्तर संवादमा नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले विधेयकमा महासङ्घले दिएको सुझावका आधारमा संशोधन गरिने भन्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र प्रेसलाई मानेर नै अघि बढ्ने बताउँनु भएको छ ।

त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईंले मुलुकमा अप्ठ्यारोस्थिति आउँदा प्रेसले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका लागि आवाज उठाएको भन्दै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न नहुनेमा जोड दिनु भएको छ ।  नेकपा सांसद तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले पत्रकारिता सम्बन्धि कुनै पनि कानून संविधान विरुद्ध नबन्ने बताउनुभयो । उहाँले लोकतन्त्रमा कुनै पनि निकाय स्वेच्छाचारी हुन नहुने र पत्रकारितालाई पनि नियमन गर्नुपर्छ, जे पायो त्यही लेख्न नपाउने बताउनु भएको छ ।  साथै राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संघीय समाजवादी फोरमकी नेता प्रमिला कुमारीले सञ्चारको हक मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरिएकोले पत्रकारिता स्वतन्त्र निष्पक्ष रुपमा गर्न पाउनु र भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध मिडियाले आवाज उठाउन पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएका थियो ।

कर्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयकलगायत सञ्चार सम्बन्धी सबै कानून अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका अधारमा हुनुपर्ने धारणा राख्दै अब निर्माण हुने तथा निर्माण भइरहेका सञ्चार सम्बन्धी कानून नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधानको मूलमर्म र भावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा भए/नभएको राष्ट्रियसभाले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले कानून निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै सरकारबाट विधेयक तर्जुमा गर्ने काम गोप्य रुपमा भइरहेको बताउँदै उहाँले कानून निर्माण बारेमा राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताउँनु भएको छ ।

त्यस्तै महासंघका सल्लाहकार तिर्थ कोइराला, क्रियाशिल पत्रकार महिलाकी अध्यक्ष अमिका राजथला , नेपाल प्रेस यूनियनका उपाध्यक्ष इश्वरी ओझा ,  मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, सामुदायीक रोडियो प्रशारक संघका उपाध्यक्षअर्जुन गिरी लगायतका सहभागीहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रमेश विष्टले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा महासंघसंगको सहमति अनुरुप अघि नबढे महासंघ स्थगित संघर्ष अघि बढाउन बाध्य हुने बताउनुभएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।