प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षार्थ कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने महासंघको चेतावनी

सरकारले आफुलाइ स्वतन्त्र प्रेसका हिमायती बताएपनि नियोजित रुपमा सरकार आमसञ्चार र सञ्चारकर्मीको भविष्य नै अन्धकार बनाउँन लागि परेको महासंघको निष्कर्ष 

काठमाडौं असार ४, नेपाल पत्रकार महासंघले लोकतान्त्रिक भनिएका सरकारको तर्फबाट लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य–मान्यतामाथि खलल् पुग्नेगरी विभिन्न कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीब्रता दिदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग तथा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने नियोजित लक्ष्य सहित मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भएको जनाएको छ ।

महासंघद्दारा जारी विज्ञप्तिमा प्रस्तुत यी विधेयकका दफागत व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेको जनाउँदै त्यस्ता प्रवाधान विरुद्ध महासंघको आव्हानमा तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणाको दोस्रो दिन सम्म पनि महासंघको माग प्रति सरकारका तर्फबाट ठोस ढंगले समस्या समाधान गर्न कुनै चासो र चिन्ता नदखाउँनुले सरकार आफुले आफुलाइ स्वतन्त्र प्रेसका हिमायती बताएपनि नियोजित रुपमा सरकार आमसञ्चार र सञ्चारकर्मीको भविष्य नै अन्धकार बनाउँन लागि परेको जनाएको छ ।

साथै महासंघले सरकारको प्रस्तुत रवैया प्रति दुःख प्रकट गर्दै विभिन्न विधेयक मार्फत संविधानको प्रस्तावनाको मर्म विपरित प्रेसमाथि संकुचन र नियन्त्रण गर्नु भनेको अन्ततः लोकतन्त्रमाथिकै आक्रमण हो भन्ने ठहर गर्दै सरकारको प्रस्तुत उदासिनतासंगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा जारी आन्दोलन अझै बृहत सहभागितामा सशक्त ढंगले अघि बढाउन महासंघ दृढ रहेको जनाएको छ ।

यद्यपी प्रेस विरोधी सञ्चार कानुनहरुमा रहेका प्रावधान खारेज गर्न शालिनतापूर्वक प्रस्तुत माग यथाशीघ सम्बोधन गर्ने तर्फ गदै सरकार जागरुक नभए प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षार्थ महासंघ कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने तर्फ सरकारलाइ सचेत हुन चेतावनी समेत दिईएको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।