चौतर्फी दवावपछि अन्नत गुठी विधेयक फिर्ता, सरोकारवालाले भने- फिर्ता होइन खारेज हुनुपर्छ

काठमाडौं असार ३ , अन्तत चौतर्फी दवाव पछि सरकारले गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ फिर्ता लिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विधेयकका सवालमा अनेकन भ्रमण सिर्जना गर्ने काम भएको अभिव्यक्ति सहित हाललाइ राष्ट्रियसभामा पेश भएको प्रस्तुत विधेयक फिर्ता गरेको जनाउ दिएको हो । साथै मन्त्री अर्यालले सरोकारवाला पक्षसँग थप छलफल र परामर्श पछि उक्त विधेयकका सवालमा आवश्यक कदम अघि बढाइने जानकारी दिनुभएको छ ।

यसैवीच आन्दोलित सरोकावाल पक्षले भने विधेयक फिर्ता नभइ खारेजी हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । साथै बुधवार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अन्र्तगत आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत रहेको बताएका छन ।

 मुलुकमा सनातन कालदेखि चल्दै आएको गुठी परम्परा र धर्म सस्कृती माथि नियोजित प्रहार गर्दै गुठी संस्थानलाई खारेज गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने र प्राधिकरण मातहत देशभरका सबै गुठी ल्याउने आशय लगायतका प्रस्ताव सहितको प्रस्तुत विधेयक गत वैशाख १९ गते राष्ट्रियसभा सचिवालयमा भूमी व्यबस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले दर्ता गराएसंगै शुरु भएको सरोकारवालाहरुको आन्दोलनले सडक देखि सदन सम्म तरङ्ग सिर्जना गरेपछि  प्रस्तुत विधेयकको सवालमा सरकार पछि हटेको हो । यस वीचमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गुठी सामन्तीको अवशेष सम्म भन्न पछि नपरेको अवस्थाकावीच आन्दोलनले नयाँ रुप धारण गरेको थियो ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।