यत्र, तत्र, सर्वत्र विधेयकको विरोध

काठमाडौ असार २,  मुलुकमा सनातन कालदेखि चल्दै आएको गुठी परम्परा र धर्म सस्कृती माथि नियोजित प्रहार गर्दै गुठी संस्थानलाई खारेज गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने र प्राधिकरण मातहत देशभरका सबै गुठी ल्याउने आशय लगायतका प्रस्ताव सहितको प्रस्तुत विधेयक गत वैशाख १९ गते राष्ट्रियसभा सचिवालयमा भूमी व्यबस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले दर्ता गराएसंगै शुरु भएको सरोकारवालाहरुको आन्दोलनले सडक देखि सदन सम्म तरङ्ग सिर्जना गरेपछि सरकार प्रस्ततु विधेयकको सवालमा केहि हदसम्म नरम भएको छ ।

संघीय राजधानी देखि मोफसल सम्म प्रस्तुत विधेयकको विरोधमा सम्वद्ध सरोकारवाला प्रमसख प्रतिपिक्ष दल नेपाली काँग्रेसको प्रदर्शन र विरोध मात्र नभइ सत्तारुढदलकै नेताहरुबाट विधेयकको विरोध हुन थालेपछि सरकारल तिलमिलाएको छ । प्रम ओलीले युरोपको भ्रमणबाट स्वदेश फर्के लगत्तै गुठी विधेयकको विषयमा हुँदै गरेको विरोधका विषयमा पार्टीका नेता तथा उपत्यकाका नेकपाको तर्फबा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको छ । छलफल अघि विभागीय मन्त्री पद्मा अर्याल समेतलाइ बोलाएर सो सम्बन्धमा जानकारी लिनु भएको थियो ।

आज अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य तथा नगरप्रमुख–उपप्रमुख र वडाध्यक्षसँग भएको छलफलमा सहभागीको धारणा सुनेसंगै विधेयकका विषयमा सरकारले चाँडै यथोचित निर्णय गर्ने प्रमले जनाउ दिनु भएको बैठमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिनु भएको छ । आजको छलफलमा दीनानाथ शर्मा, पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ र अञ्जना बिसङ्खे, काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

स्मरण रहोस पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको मानव अधिकार विधेयक, मिडिया विधेयक र गुठी विधेयक विादास्पद बनेको छ । जसले गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ, मानव अधिकारकर्मी र गुठीगानाका सम्वद्ध पक्ष आन्दोलित भएको हो ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।