बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको कांग्रेसको टिप्पणी

बढेको तलबमान राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि ‘शीतल मिठाइ’ : कांग्रेस

काठमाडौं जेठ १७,गत बुधवार नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आज पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बजेटप्रति धारणा सार्वजनिक गर्न क्रममा मुलुकको समृद्धि यात्रामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नाताले रचनात्मक सहयोगको भूमिका हामीले निरन्तर निभाउँदै गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने घोषित नीति अनुरुप वर्तमान बजेटलाई वस्तुगत ढंगले विश्लेषण गरिएको काँग्रेसले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रस्तुत बजेटमा रहेको विरोधभाष, कमजोरी र दिशाहिनतालाई चिरफार गर्दै सरकारलाई ऐना देखाउनु र जनतालाई वास्तविकता बुझाउनु प्रतिपक्षको कर्तव्य हुने जिकिर गर्दै काँगेस नेता डा।मीनेन्द्र रिजालले स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले शुरु गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास अन्र्तगत सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ बाँड्ने सरकारी योजनाको स्थानीय सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा आवश्यक नभएको र सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रस्तुत कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिएको भन्दै विमति प्रकट गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको स्थिर सरकार भएको मुलुकमा ‘कामचलाउ प्रकृतिको’ बजेट भएको जनाउ दिदै सरकारले नविन कार्यक्रम, दुरगामी लक्ष्य र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको खोजीतर्फ बजेट मुखरित हुन नसकेको बताइएको छ ।  त्यस्तै सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्दै डा। रिजालले बजेटमा धेरै पक्ष समेटिएपनि कार्यान्वयनको ठोस आधार नरहेको र खाडी मुलुकमा काम गरेर पठाएको विप्रेषणबाट संकलित राजस्वबाट सरकारले बजेट वितरण गरेको जनाएको छ । साथै बजेटमा विकास खर्चका लागि रु ३ खर्ब विदेशी ऋणको प्रतिक्षा तथा २ खर्ब स्वदेशी ऋणको जोहो गर्नुपर्ने स्थिति अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेको काग्रेसको अभिमत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै अघिल्लो वर्षको बजेटमा लाखौं रोजगारी सृजना गर्ने उद्घोष गर्दै गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम , उच्चशीक्षा हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखी पाँच प्रतिशत व्याज अनुदानमा रु ७ लाखसम्म ऋण उपलव्ध गराईने र व्यवसायी बनाउने कार्यक्रमको उपलब्धी न्यून रहेको र अघिल्लो वर्षको यो वस्तुगत समिक्षाको जगमा त्यसलाई परिणाममुखी ढंगले सुधार गर्ने संकल्प, योजना र कार्यक्रम बजेटमा आउन नसक्नु परिणाममा उही परिणामको ‘कपि पेष्ट’ यो आर्थिक वर्षमा हुनेछैन भन्ने आधार निर्माण वर्षको गम्भीरता भन्दा प्रचारवाजीको आत्मसन्तोष मात्रै भएको जिकिर गरिएको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई असर गर्नेगरी समायोजन विधेयक ल्याएर सिंगो कर्मचारी प्रशासनलाई अघिल्लो वर्ष असन्तुष्ट बनाएको सरकारले दोस्रो बजेटमार्फत् तलब वृद्धि गरी रिझाउने प्रयत्न गरेको टिप्पणी गर्दै कांग्रेसले कर्मचारीको बढेको तलबमानलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि ‘शीतल मिठाइ’को संज्ञा दिएको छ ।

त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा बजेटले सङ्घीयतालाई सार्थक बनाउन अघिल्लो वर्षको कमजोरी पहिचान गरेर अघि बढ्ने सङ्केत नदिएको भन्दै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले काङ्ग्रेसले विगतमा लिएको अर्थनीतिलाई गलत भनेर सत्तामा पुगेपछि केही पपुलिष्ट विषयहरू गाँसेर त्यही नीतिको मूल बाटोमा हिँड्नु परेको अवस्थामा आज सरकार रहेको धारणा व्यक्त गर्दै समग्र बजेटको आकार बढ्दा त्यो बढेको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम बढाउने संघीयता संवेदनशील मनोविज्ञान बजेटमा नदेखिएको बताउँनु भएको छ ।

यस्तो छ, नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकाद्दारा आव ०७६/०७७ को लागि प्रस्तुत बजेट प्रति काग्रेसको विस्तृत अभिमत

 

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।