राजनैतिक प्रतिशोध साँध्ने केन्द्र बन्दै उच्चअदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगा

न्यायलयका न्यामुर्तिनै राजनीतिक प्रभावमा, ओखल्ढुंगाका जनता भन्छन अव न्याय माग्न कहाँ जाने ?

काठमाडौं जेठ २ , संविधान र ऐन कानुनले क्षेत्रधिकार नै प्रदान नगरेको चम्पादेवी गाउँपालिका विरुद्ध पदिय आचरण विपरित उच्चअदालत विराटनगर अस्थायी इजालस ओखलढुंगाका न्याधिशद्धय शालिग्राम कोइराला र गणेश बरालले रिट जारी गरेका छन । संविधानत प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरि गाउँसभाबाट ऐन कानुन र कार्यविधि पारित गरि गाउँपालिकाले गरेका कामकाजमा अवरोध गर्न राजनैतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिन् न्यायधिशद्धय कोइराला र बरालले यस्तो रिट जारी गरेको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै समाचारमा २०७५ पौष १९ गते उच्च अदालतले निवेदक कमलबहादुर खड्कालाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९१ उप दफा २ बमोजिम फिराद पत्र दर्ता गर्न भन्दै सोही ऐनको दफा २५ विपरित अनुमति दिई जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने फिराद पत्र उच्चअदालतमा दर्ता गराएका हुन । खड्काले पेश गरेको फिराद पत्रमा उत्प्रेषण प्रमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने हाँस्यस्पद माग गरेपछि उच्च अदालतका न्यायधिशले फिराद पत्रको सुनुवाई गर्दै कामकाज रोक्न अन्तरिम अदेश समेत दिएको थियो ।

मुद्धाको सुनुवाईका क्रममा गाउँपालिकाको तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायी ऋषीराम घिमिरे र मेघहरी आचार्यले पटक पटक क्षेत्राधिकारको विषय उठाएपनि सो कुराको वेवास्ता गर्दै न्यायधिशद्धय कोइराला र बरालले कानुनको वार्खिलाप गर्दै यस्तो त्रुटी पुर्ण आदेश जारी गरेका छन् । यो आदेशसँगै चम्पादेवी गाउँपालिकाले करारमा कामकाज लगाएका शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति बदर भई गाउँपलिकाका कामकाज ठप्प अवस्था सृजना भएको छ ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारले निर्माण गरेका ऐन कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक अदालतलाई दिएको भएता पनि उच्च अदालतले भने गाउँपालिकाले बनाएका कानुन संघीय स्थानिय तह सञ्चालन ऐन र शिक्षा ऐनसँग बाझिएकाले भन्दै आफ्नो क्षेत्रधिकार विपरित रिट जारी गरेको भन्दै एक कानुन व्यवसायीले न्याय मार्ने काम न्यायधिशद्धयले गरेकोले सो कुराको छानविन न्यायपरिषदले गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अदालत जस्तो पवित्र ठाउँलाई पनि राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा केन्द्रीत भएर निर्णय गर्दा सर्वसाधारणले न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।

स्थानियनिकायले आफुले प्रक्रिया पुर्याएर गरेका कामलाई राजनीतिक दुस्मनी साँध्न गरिएको उजुरीलाई नै अदालतले साथ दिन्छ भने त्यो कति सम्म जायज हो ? उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजालस ओखलढुंगाका न्याधिशद्धयले गरेको निर्णयका विरुद्ध यति वेला समग्र ओखल्ढुंगाका जनताहरु आक्रोशित भएका छन् । उनीहरुले आफ्नो आक्रोशलाई सामाजिक संजाल मार्फत व्यक्त गर्दै बिभिन्न खाले प्रतिक्रिया दिएका छन् । नियोजित तबरले बहुमतको सरकार को आडमा कानुनलाइ समेत प्रभावित बनाएको कुरा प्रस्ट भएको बताएका छन् । ओखलढुंगा को लिखु र चम्पादेबी दुबैको पालिका मा कर्मचारी भर्ना अनियमितता भयो भन्दै दिएको एउटै प्रकृतिका मुद्दा भए पनि कांग्रेसको स्थानीय सरकार भएको चम्पादेबी हार्ने र नेकपाको स्थानीय सरकार भएको लिखुले चाँहि जित्ने फैसला निष्पक्ष नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।