मिडिया काउन्सिल विधेयक : विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्तत्राको सम्मान गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौ जेठ १,  जेठ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नदिन सम्वद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा सचिव वेद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधानलाई नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्यमान्यताअनुरुप बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको परामर्श तथा छलफल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ

त्यस्तै विज्ञप्तिमा आयोगले पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधिसँग मङ्गलबार छलफल गरेको थियो । सो क्रममा मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रियाले यसको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पु¥याउने र आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी आफैँ जाँचबुझ गर्ने, आफैँ दण्ड जरिवाना गर्ने र आफैँ क्षतिपूर्ति तोक्ने व्यवस्था विश्व प्रचलित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको र दण्ड जरिवाना न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले मात्र गर्न सक्ने सिद्धान्त प्रतिकूल प्रस्तावित विधेयकमा प्रावधान राखिएकामा आयोगको ध्यानाकृष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ ।

साथै प्रेस स्वतन्त्रतालाई अनुगमन र नियमन गर्ने प्रस्तावित काउन्सिल स्वतन्त्र र सक्षम भएमा मात्र लोकतन्त्रको मर्यादा रही मानव अधिकार संस्कृति बलियो हुन्छ । प्रचलित प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ का प्रभावकारी व्यवस्थामा अकारण परिवर्तन गरी यसको स्वायत्ततामा अङ्कुश लगाउन खोज्नु मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुन जाने भन्दै आयोगले प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासन लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ । स्वतन्त्र, उत्तरदायी र मर्यादित पत्रकारिताले जवाफदेहिताको सिर्जना, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदछ भनिएको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।