बिहिबार, बैशाख १३, २०८१

महिलाको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मात्र होइन अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक

-रमिला श्रेष्ठ शाक्य-

पितृसतात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्यमान्यता तथा सदियौंदेखि चलीआएको महिलाप्रतिको भेदभाबपूर्ण व्यबहार नेपाली समाजको यथार्थ हो । यहिकारण पछिल्लो समय महिला माथि एकातर्फ लैंगिकविभेद र अर्को तर्फ शोषण र हिंशाका घटनाले निकै प्रशय पाउँदै आएको अवस्था छ । जसले गर्दा महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउनुको अलावा समतामूलक दिगो राष्ट्रिय विकासको परिपथमा चाहेर पनि पुरुष सरह महिलाको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता रहन सकेको छैन । यद्यपी यि यस्ता यावत समस्यालाइ सम्बोधन गर्ने लक्ष्य अन्र्तगत प्रत्येक वर्ष ८ मार्चको दिनलाई विशेष महत्वका रुपमालिई विश्वभर अन्तर्रा्ष्ट्रिय महिलादिवस मनाउने गरिएपनि वास्तविक धरातलमा उभिने हो भने ८ मार्चको दिन केवल दिवसको लागि दिवस बन्दै आइको पक्षलाइ हामीले प्रत्यक्ष रुपमा किमार्थ नर्कान सक्दैनौ ।

हो यसवीचमा यी यस्ता अनेकन विकृति कुरीटी असामनता शोषण र महिला बिरुद्धका सबै प्रकारका बिभेद र हिंसाको अन्त्यगरी महिलाहरूको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवद्र्धनको लागि राज्यले अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार सहित हरेक छेत्रमा महिलालाई सहभागिता गराई महिलामा   अन्र्तर्निहत क्षमतालाई बृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता अन्रुप महिला सशक्तिकरणको आवाज बुलन्द हुन थालेका छन । महिला सशक्तिकरण भन्ने वित्तिकै समयानुकुल क्षमताको विकास गर्दै अशक्त वा शक्तिहीनलाई आफ्मा अन्र्तनिहित शक्तिको बोध गराउँदै सशक्त तथा सक्षम बनाउनु हो । यसको लागि मुलत ३ खम्बे आधार अर्थात महिलाको लागिशिक्षा, स्वास्थ्य र श्रोत र साधनमा पहुँचर त्यसको नियन्त्रण सहितको परिचालनगर्ने सक्ने सक्षमता हो ।

“महिला शसक्तिकरणको सहि सम्बोधन र चेतनाको विस्तार हुन नसक्दा लैंगिक विभेद घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा नीतिनिर्माण तथा राजनीतिक एवं सरकारी प्रक्रियामा महिलाको न्यून सहभागिता र महिलाविरुद्ध शिक्षामा पारिवारिक भेदभाव कायमनै रहेको पाइन्छ ।”

समग्रमा भन्नु पर्दा आफू विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव र अन्यायको पहिचानत्यसको विश्लेषण र समाधानगर्ने क्षमताको मापनलाइअभिवृद्धि गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक तहमा सहभागिता सहितको पहुँच राख्न सक्नु नै सशक्तिकरण हो भन्ने बुझ्नु जरुरी रहन्छ । तर सशक्तिकरणको नाममाहुने गरेको भड्किलो प्रदर्शनले कुनैपनिदृष्टिकोणबाटमहिलाअधिकारलाइ प्रतिस्थापित भन्दापनि विस्थापित गर्दै गरेको हाम्रो समाजमा शसक्तिकरणको अवधारणाको व्याख्या र चेतनाको प्रचार आजको दिनमानिकै महत्वपूर्ण आवश्यकता बन्न थालेको छ । त्यसपछि मात्रै विविधताले भरिपूर्ण समाजमा यावत विभेदको अन्त्य गर्दै समानता र महिलाको हकअधिकारका लागि पुरुषलाई पनि सहभागी गराउँदै जेन्डर र विकास अवधारणा अनुरुप समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्न सकिने पक्षमा कसैको दुइमत नहोला भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ ।

मुलत भाषण र प्रचारमा तिव्रतर रुपमा प्रयोग हने महिला सशक्तिकरणलाइ वास्तविक प्रारुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने शहरी परिवेश होस वाग्रामीण वा दुरदराजका महिलामा स्वास्थ्य,शिक्षा र स्रोत प्रति हेक्का राख्दै राज्य, समाज र सरोकारवाला कुनैपनि निकायले महिलामाथिको विभेदकारी सोचको निवारणको साथ साथै जवाफदेही र विकल्पको पहिचानगर्न सक्ने क्षमताको विस्तार गर्न जरुरी रहन्छ । अनिमात्र महिलाको आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान बढ्न गई समतामूलक समाजनिर्माण गर्न सकिन्छ व्यक्तिगत तथा सामाजिक रुपमा क्रियाशील हुने उर्जाको प्रवाहगर्न सकिन्छ । त्यस्तै वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तिलाई बुझ्न सक्ने तथा तिनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमताको विस्तार गर्दै आफ्ना आवश्यकता र चाहना अनुसार समुदायको जीवनमा सहभागी बन्न सक्ने जीवनलाई उत्पादनशीलता र सिर्जनशीलताको मार्गमा अग्रसर गराउन सक्दछन् । तर महिला शसक्तिकरणको सहि सम्बोधन र चेतनाको विस्तार हुन नसक्दा लैंगिक विभेद घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा नीतिनिर्माण तथा राजनीतिक एवं सरकारी प्रक्रियामा महिलाको न्यून सहभागिता र महिलाविरुद्ध शिक्षामा पारिवारिक भेदभाव कायमनै रहेको पाइन्छ ।

यदि कुनैपनि महिलाको स्वास्थ्यकमजोर हुनको साथै शिक्षाको उज्यालो घामबाट बन्चित हुँदै गर्दा चाहेर पनि उसले आफ्नो अधिकारको सवालमा सोच्नपनि सक्दैन । तसर्थ महिला स्वास्थ्यको पक्षमा महत्वपूर्ण पहलकदमी लिदै शिक्षामा उनिहरुको सहभागिताको लागि शैक्षिक अवसरहरू प्रदान गर्न साक्षरता अभियान संचालन गरिनुपर्छ । त्यस्तै महिला शिक्षा र रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । समग्रमा विद्यादानं, भूमिदानं, कन्यादानं महाफलं भन्ने भावना परिवर्तनका लागि कदम चाल्दै महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिकवा अन्य किसिमका हिंसाजन्य कार्यलाई निरुत्साहित गरिनु पर्छ । विकासमा महिलालाई सहभागी गराएमात्र त्यो विकासले मुलुक प्रतिनिधीत्व गर्छभन्ने भावनाजागृत गर्न सक्नुपर्छ ।

अन्तत महिलालाई परिवर्तनको संवाहकको रुपमा स्वीकार गर्दै उनिहरुको सवलीकरण र सशक्तीकरण गर्न, अधिकारको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै उनिहरुमाअन्र्तनिहित  नेतृत्वक्षमताको पहिचान गर्दै केहिसमय अघिमात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलाको नीतिनिर्माण तहमा समान सहभागितासँगै आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिएअनुरुप समाजमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्वमात्र होइन अर्थपूर्ण सहभागिताको कल्पना गर्न सकिन्छ । अनिमात्र महिला स्वतन्त्रता, समानता, सहभागिता, र महिला सशक्तीकरणको सवालमा भएको र हुँदै गरेको बहसले सार्थकता पाउँन सक्छ । त्यस्तै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभावउन्मुलनगर्ने अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९७९ मर्म र मुलुकको संविधानप्रदत हकअनुरुप हरेक तह र तप्का मामहिलाको अधिकारको व्यवाहरमुखी सहभागीताको कार्यान्वनगर्न सकिन्छ ।जुन महिला सशक्तिकरणको पक्षमा देखिएको चुनौती अवसर दुवै प्रमाणीत समेत गर्न सकिन्छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।

(-लेखिका सहकारी अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)