शनिबार, बैशाख ८, २०८१

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने वा खुम्च्याउने कानुन महासंघको लागि अमान्य

काठमाडौं बैशाख २२ , नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको बैशाख २१ र २२ गते केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा बसेको सातौं पूर्ण बैठकले गरेका ७ बुँदे नितिगत निर्णय गरेको छ ।  महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्दारा जारी विज्ञप्तिमा ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि राष्ट्रिय अभियान’ अन्र्तगत समितिको आब्हानमा केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरुले ‘राष्ट्रिय समृद्दिका लागि संचार, स्वतन्त्र, सुरक्षित र व्यावसायिक पत्रकार’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी जेठ १ देखि भाद्र ३० सम्म चार महिने ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि राष्ट्रिय अभियान’ संचालन गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको हक अधिकार, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र संचार माध्यमको हित लगायतका विषयमा मिडिया मिसन संचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै राज्यका कुनैपनि तहको सरकारले निर्माण गरेका, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने, खुम्च्याउने वा कुनै पनि प्रकारले वाधा, व्यवधान र अवरोध पु¥याउने खालका प्रावधान सहितको कानुनको विरोध गर्दै , प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री कानून र संरचना निर्माणका का लागि महासंघ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय शाखाहरुले सबै तहका संसद, सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने , सबै प्रदेशमा सूचना आयोगको स्थापना गराउँने , संचार माध्यमवाट प्रवाह हुने समाचार सामग्रीमा हरेक व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षण गर्नेसंचारमाध्यमको स्वनियमनका लागि स्वनियमन प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषय रहेका छन ।

महासंघको विज्ञप्ति :  

त्यस्तै सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र अधिकारका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि दवावमूलक कार्यक्रम अघि बढाइनुको अलावा ऐन कार्यान्वयन नगर्ने संचार गृहमा तत्काल आन्दोलन उठान गर्नेगरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यस्तै पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका श्रमजीवी पत्रकारका श्रम समस्याहरूको सन्दर्भमा आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउँने भएको छ ।

त्यस्तैगरि महासंघलाई अधिकार सम्पन्न ट्रेड यूनियनका रूपमा स्थापित गर्न साधारणसभाले निर्देश गरेअनुरुप सचिव रामप्रसाद दाहालको सयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन तथा शिफारिस समिति र पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरुले २०७६ साललाई तालिम वर्षका रुपमा अघि बढाउने निर्णय सहित उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल, मुख्यालय स्थित केन्द्रीय पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र संचालन, रेखदेख तथा आवश्यक पुस्तक र अन्य सामग्री संकलनका लागि महासचिव रमेश विष्टको नेतृत्वमा समिति समेत गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै विज्ञप्तिमा महासंघ र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं श्रम आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँगको सहकार्यलाई अघि बढाउनुको अलावा पछिल्लो समय ३ वटै तहमा सरकार बनेपछिको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, ३ वटै तहमा नयाँ बनेका र बन्दै गरेका संचार सम्वन्धी कानून आदिका वारेमा नेपाल पत्रकार महासंघको आब्हानमा आगामी महिना अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ । साथै गतवर्ष फागुन ९ र १० गते पोखरामा सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभाका निर्णय र महासंघले उठाउँदै आएका मागहरुका आधारमा तयार गरिएको १६ बुँदे मागपत्रलाई नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, संसद, पेशाकर्मी, मानव अधिकारकर्मी र सरोकारवाला पक्ष समक्ष प्रस्तुत गरी पुनः ध्यानाकर्षण गराउने । यी मागहरुको पक्षमा व्यापक लविङ गर्नुका साथै माग पूरा गराउन जोडदार पहल गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।