गुठीसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता , ४ दशकपछि गुठी संस्थान खारेज हुँदै

काठमाडौं बैशाख २० , भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले  बिहीबार गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएसंगै स्थापनाकालको ४ दशकपछि गुठी संस्थान खारेज हुने भएको छ।  प्रस्तावित विधेयकमा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदालाई संरक्षण गरी मौलिक परम्परा जगेर्नाका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठनको अवधारणा सहित दर्ता  गराईएको विधेयक पारित भएपछि संस्थान खारेज हुनेछ र गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ।

त्यस्तै विद्येयकमा गुठी, धार्मिकस्थल, कीर्ति, धर्मशाला, पाटी, पौवाजस्ता सांस्कृतिक सम्पदामाथि हानि–नोक्सानी गरे क्षति बराबरको बिगो असुल र त्यति नै बराबरको जरिवानाको व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ। प्राधिकरणले जमानत रहेका सम्पत्ति रोक्न राख्न सक्ने व्यवस्थाको अलावा कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिक स्थल उपरको सबै अधिकार ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।

गुठीयारलााई अधिकार प्रदान गर्ने सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछ न्भने दाताले धार्मिकस्थल र यसको कामका लागि राखिदएको सम्पत्ति, चढाएको भेटी, गरगहना, सुन, चाँदीलगायत नगदी वा जिन्सी र धार्मिकस्थलमा कसैले दिएको दक्षिणा धार्मिक स्थलको सम्पत्ति हुनेछ। यसमा कसैले दाबी गर्न पाउने छैन। यो आम्दानी धार्मिक स्थलको कोषमा बाँधिनेछ। धार्मिक स्थललाई वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संस्कृति जोगाउनका लागि गुठीको सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। गुठीका सम्पत्ति अतिक्रमण वा नास गरे कडा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको छ। अतिक्रमण गरे तीन लाख जरिवाना तथा हटाउन लाग्ने खर्च अतिक्रमणकारीबाटै भराउने व्यवस्था छ। अभिलेख, लिखत, लगत, स्रेता नियमित रूपमा पठाएन भने २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। धर्म लोप गर्नेलाई तीन लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।