सर्वोच्चको सरकारलाई प्रश्न, संविधानसभामा भएको सन्धि र सम्झौता किन प्रकाशन भएन ?

काठमाडौ. बैशाख ४, सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको समयावधिमा नेपाल सरकारले गरेको सन्धि र सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशन नहुनको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सन्धि सम्झौता प्रकाशन नहुनुको कारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

२८ चैत २०६४ देखि ४ मंसिर २०७० सम्म सरकारले गरेकोे सन्धि सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशन नभएपछि अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले सर्वोेच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनले नेपाल पक्ष भएर गरेको सन्धि सम्झौता प्र्रकाशन नगरेको भन्दै नेपाल सरकारले तत्काल राजपत्रमा प्र्र्रकाशन गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोमबार बहस गर्दै उनले सन्धि र सम्झौता प्र्रकाशन नहुनु देशको सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको बताए ।

संविधानसभाले गरेका सन्धि र सम्झौता आमनागरिकले थाहा पाउने हक भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित नगरी गोप्य राखिएको भन्दै उनले संविधानको धारा २७ बमोजिम सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषय सूचना माग्ने अधिकारको माग गर्र्दै उनले रिट दायर गरेका थियो ।
सन्धि ऐन २०४७ अन्तर्गत नेपाल वा नेपाल सरकार वा पक्ष भएका सन्धिहरूमध्ये नेपाल सरकारले उचित ठहराएको सन्धिहरूको प्र्रमाणको प्रति नेपाल राजपत्रमा प्र्रकाशित गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकार सम्मिलित सन्धिहरू त्यसरी अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन भएको मितिले ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपले राजपत्रमा प्र्रकाशित गर्नुपर्नेछ । तर, लामो समय बित्दा पनि सन्धि सम्झौताको विषय राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन । राजधानी दैनिकबाट

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।