सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रतिपक्षदलका सभापति देउवालाइ महासंघको १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौ बैशाख १५ नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको माग आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्ड र र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाइ छुटटाछुटै १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।  पछिल्ला दिनमा पत्रकारहरुलाई समाचार लेखेकै आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐन तथा राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दा लगाएर थुन्ने र जेल हाल्ने जस्ता कार्य बढेपछि महासंघले सञ्चालन गरेको दबाब अभियान दबाब अभियान अन्तर्गत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभा, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक, समावेशी, शान्ति र सुशासनलागयतका मुद्दामा पत्रकार महासङ्घ र आम प्रेस जगत्ले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँले भने प्रेससम्बन्धी संविधानमा उल्लेख भएका विषय पत्रकार र प्रेस अनुकूल नै भएको आफ्नो बुझाइ रहेको तर आज ध्यानाकर्षणपत्र बुझेसंगै विद्यमान यावत समस्याको सम्बोधनको लागि पार्टीभित्र छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले काँग्रेस सभापति देउवालाई बुढालिनकण्ठस्थित निवासमा भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नेपाली काङ्ग्रेस विगत लामो समयदेखि लड्दै आएको स्मरण गर्दै उठाएका मुद्दाहरुको सम्बोधनका लागि सधै सहयोग र साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

महासङ्घ नेतृत्वले आज बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रका मूल्य, मान्यताअनुसार राज्यका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहवाट सञ्चारसम्बन्धी कानुन र संरचना निर्माण गर्न माग गर्दछौं । प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका र संरचना नबनाउन र निर्वाधरूपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दछौं । कानून निर्माणका क्रममा पत्रकार महासंघसहित सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यस्तै ध्यानाकर्षण पत्रमा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान सच्याउनुपर्ने र नेपाली सञ्चार माध्यमलाई सञ्चार सेवा उद्योगको मान्यता र सुविधा दिनुपर्नेमा लगायतका विषयमा नेताद्दयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, प्रेस पास वितरण, लोककल्याणकारी रकम भुक्तानीलगायतको व्यवस्था जिल्ला तहबाटै गर्न, पर्ने सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण प्रदेशस्तरबाटै गर्न, साना लगानीका स्वरोजगारमूलक र गैरनाफामूलक मिडिया प्रबद्र्धन गर्न, स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गर्नपर्ने माग गरिएको छ । महासंघले यसअघि सभामुख, सञ्चारमन्त्री र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षलाई  भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

यस्तो छ महासंघको १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र  :
लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक प्राप्तिको आन्दोलनमा खरो उत्रेको नेपालका पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकारहरुले भोगिरहेका समस्याप्रति संवेदनशील र चिन्तित छ । महासंघले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभावाट नयाँ संविधान निर्माण एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यहाँलाई अवगत नै छ ।
हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चारसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ । अहिले तीन वटै तहका सरकारले सञ्चारसम्बन्धी नीति, कानून र संरचना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । महासंघले सबै तहले सञ्चारसम्बन्धी नीति, कानून र संरचना बनाउँदा पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँगको ब्यापक छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गर्नुका साथै सञ्चारसम्बन्धी एकीकृत कानूनको नमूना मस्यौदा बनाएर केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता एवम् संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरुप राज्यका तीनवटै तहमा सञ्चारसम्बन्धी नीति, कानून र संरचना निर्माण गर्न हामी यहाँमार्फत् विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।  महासंघले संचार क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दललाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्मरण गराउन चाहन्छौं । सीमित विषय सम्बोधन भए पनि धेरै मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्ला दिनमा पत्रकारहरुलाई समाचार लेखेकै आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐन तथा राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दा लगाएर थुन्ने र जेल हाल्ने जस्ता कार्य हुन पुगेका छन् । जसले गर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पेशागत सुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । महासंघ निर्वाध रुपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न, श्रमजीवी पत्रकारको हक, अधिकार कार्यान्वयन गराउन एवम् समग्र समग्र सञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकाससँगै पुर्नसंरचनाका लागि निम्नलिखित विषयमा यहाँ र यहाँको पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।

१. नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रका मूल्य, मान्यताअनुसार राज्यका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहवाट सञ्चारसम्बन्धी कानुन र संरचना निर्माण गर्न माग गर्दछौं । प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका र संरचना नबनाउन र निर्वाधरूपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दछौं । कानून निर्माणका क्रममा पत्रकार महासंघसहित सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिको वातावरण बनाउन जोडदार आग्रह गर्दछौं ।
२. ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३’ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरियोस् । नीति कार्यान्वयनसँगै संचार क्षेत्रमा स्वायत्त र स्वतन्त्र संरचना निर्माण गरियोस् र यसमा समावेशीताले उच्च महत्व पाउनेमा महासंघ विश्वस्त छ ।
३. २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्चाउन माग गर्दछौं । साथै यो कानून पत्रकारिता पेशामा आकर्षित नहुने सुनिश्चितता गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टीसहित सञ्चारसम्बन्धी एकीकृत कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्न माग गर्दछौं ।
४. २०५१ सालमा जारी भएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन र त्यस अन्तर्गत बनेको नियमावली–२०६४ मा तोकिएका सेवा सुविधा अझैसम्म श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अतः सो ऐन र नियमावलीले तोकेका सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालोस् । साथै, हालै राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू भएको श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून भएकाले यसलाई बृद्धि गरियोस् र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार आधारभूत तलव भुक्तान गर्न सञ्चार गृहहरुले आलटाल गरिरहेकाले सरकारले अनुगमन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र नदिने सञ्चार प्रतिष्ठानमाथि कडा कानूनी कारवाही गरोस् । यसैगरी अनुगमन र कारबाहीको अधिकार प्राप्त प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गरियोस् ।
५. नेपाली मिडियालाई सञ्चार सेवा उद्योगको रुपमा मान्यता र सुविधा प्रदान गर्न, क्लीन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन, सरकारी विज्ञापनको समुचित, समानुपातिक वितरण तथा विकेन्द्रीकरण गरी समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा राज्यले दिने सेवा सुविधामा वृद्धि गरियोस् । साथै, साना लगानीको पत्रपत्रिकालाई सुविधा नियमित हुनेगरी विधा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । साथै, मिडियामा भएका लगानीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइयोस् ।

६. मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, प्रेस पास वितरण, लोककल्याणकारी रकम भुक्तानीलगायतको व्यवस्था जिल्ला तहबाटै गर्न, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण प्रदेशस्तरबाटै गर्न, साना लगानीका स्वरोजगारमूलक र गैरनाफामूलक मिडिया प्रबद्र्धन गर्न, स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गर्न माग गर्दछौं ।
७. पत्रकार महासंघको सदस्यता परिचय पत्रका आधारमा श्रमजीवी पत्रकारलाई सिंहदरबार प्रवेशको व्यवस्था गरियोस् । साथै, निरन्तर तीस वर्ष पत्रकारिता गरेका, ६० वर्ष उमेर पुगेका अग्रज पत्रकारहरु तथा अपाङ्ता भएका पत्रकारहरुलाई मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गदछौं ।
८. अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्दा प्रहरीले समाचार लेख्ने र प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७/४८ अनुसार कठोर कारबाही गर्ने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै यो ऐनको उक्त दफा खारेजीको माग गर्दछौं । साथ, अदालतले पटक पटक रिहाइको आदेश दिँदा पनि अदालत परिसरवाटै पक्राउ गरिएका पत्रकार जितेन्द्र महर्जनलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दछौ ।
९. प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत् प्रदान गरिने स्थानीय तहका विज्ञापनहरु सरोकारवाला संघ संस्थाको सहभागितामा एक संयन्त्र बनाई सो संयन्त्रमार्फत् समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग माग गर्दछौं ।
१०.अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ लाई सुशासन (व्यवस्थापक तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ भित्र राखिएकाले त्यसलाई सो ऐन मातहत नराखी अन्य सञ्चारमाध्यमलाई दिइएको सुविधा र स्वतन्त्रता प्राप्त हुने गरी कानून निर्माण गरियोस् ।
११. पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गरियोस् । पत्रकार महासंघमा सदस्यता नवीकरण भएसँगै स्वतः बिमा हुने व्यवस्था गरियोस् । जेष्ठ पत्रकार जीविकोपार्जन भत्ता, आपतकालीन राहत, बृहद पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना गरियोस् । साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गरियोस् ।
१२.तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गरियोस् । समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नभएसम्मका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम दोब्बर वृद्धि गरी

मिडियाको बहुलता र विविधतालाई संरक्षण गर्दै सबै प्रकारका आमसञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइयोस् । स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिइयोस् । केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गरियोस् ।
१३. राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) तथा आवश्यक अन्य सञ्चारसम्बन्धी संरचनाहरु तत्काल स्थापना गरियोस् । त्यस्ता निकाय स्थापना गर्दा पत्रकार महासंघको समेत सलग्नतामा स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्राज्ञिक रहने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
१४. मिडियाको प्राविधिक नियमन, प्रवद्र्धन, प्रसारणमाध्यमको इजाजत, नवीकरण आदि हेर्नेगरी कानूनी संरचना तयार गरी स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय मिडिया प्राधिकरण गठन गरियोस् । स्थानीय तहबाटै सञ्चारमाध्यम दर्ता, नवीकरण, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीलगायतको व्यवस्था गरियोस् ।
१५. अपाङ्गता तथा अल्पसंख्यक, महिला र दलित श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् । साथै, भाषाभाषीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् ।
१६. कर्णालीलगायतका अति विकट क्षेत्रमा पत्रकारिताको विकासका लागि विशेष पहल गरियोस् ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।