शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

पब्जी खेलमाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ वैशाख ६ , सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नु भएको रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै अनलाइन खेल पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘खेल प्रसारणमा रोक लगाउने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट गत चैत २७ मा भएको पब्जी अनलाइन खेल बन्द गर्न स्वीकृति दिने निर्णयपश्चात भएका कामकारबाही निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनिएको छ ।
गत चैत २७ गते महानगरीय अपराध महाशाखालाइ प्राप्त काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वीकृतिपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत चैत २८ गतेदेखि लागू हुने गरी पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।