शुक्रबार, मंसिर १६, २०७९

पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौ बैशाख ३,  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत चैत २८ गतेदेखि लागू हुने गरी अनलाइन खेल पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा अधिवक्ताहरू प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा पब्जीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय बदरको माग गर्दै इन्टरनेटका माध्यमबाट अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रतालाई कानून विना स्वेच्छाचारी ढङ्गले बन्देज लगाउने निर्णय तथा पत्राचार मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

यसअघि महानगरीय अपराध महाशाखाले पब्जी खेल बन्द गर्ने आदेश माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा निवेदन दिएको थियो । प्रहरीको तर्फबाछ प्रस्तुत निवेदन उपर अदालतले सो खेल बन्द गर्न स्वीकृति दिने आदेश जारी गरेको हो ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।