बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

५ आयोग मध्ये चार आयोगका लागि प्रस्तावित अध्यक्षको नाम अनुमोदित

मुस्लिम आयोगका लागि प्रस्तावित अध्यक्ष  अन्सारीलाइ घुमाउरो वाटोबाट स्वत अध्यक्ष बनाउने तयारी

संवैधानिक परिषदको पत्र सुनुवाइ समितिमा पुगेको ४५ दिनभित्र समितिले कुनै निर्णय नगरेमा सिफारिस भएको पदमा स्वत नियुक्त हुने व्यवस्था संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को दफा २६ (२) ले गरेको छ ।४५ दिन फागुन २५ गते  पुग्दैछ। संसदीय सुनुवाइ समितिको नियमावलीअनुसार समितिबाट कुनै पनि सदस्यलाई अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ बहुमत र स्वीकृत गर्न साधारण बहुमत चाहिन्छ।

काठमाडौ फागुन २१, संसदीय सुनुवाइ समितिको आज बसेको  बैठकले विभिन्न ५ वटा संबैधानिक आयोगका लागि सिफारिस भएका प्रस्तावित अध्यक्ष मध्ये ४ वटा आयोग क्रमस पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोग, डा विजयकुमार दत्तलाई मधेशी आयोग र विष्णुप्रसाद चौधरीलाई थारु आयोगका लागि प्रस्तावित अध्यक्षको नाम संसदस्य सुनवाएपछि अनुमोदन गरेको छ ।

तर मुस्लिम आयोगका लागि प्रस्तावित अध्यक्षका लागि सिफारिस भएका सलिम मियाँ अन्सारी विरुद्ध समितिमा परेको उजुरीका कारण आजको मिति सम्म पनि सुनवाइ र अनुमोदन प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । यद्यपी आजको बैठमा पनि अन्सारीको नागरिकताबारे थप छानबिन गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई उनका बाबु आमाको नागरिकता झिकाउँन निर्देशन दिएको छ ।

यसवीचमा अन्सारीके सुनवाइ र अनुमोदन प्रक्रिया आफैमा विवादास्पद भएका कारण समितिले कुनै पनि नितिगत निर्णय गर्न सकेको छैन । तर अन्सारीको नाम सिफारिस गर्ने सत्तारुढदलले भने यो वा त्यो जाँचबुझको नाममा घुमारो वाटोको प्रयोग गर्दै अन्सारीलाइ आयोगको अध्यक्ष बनाउँने तयारी गरेको छ ।

अर्थात संवैधानिक परिषदको सिफासिर पत्र सुनुवाइ समितिमा पुगेको ४५ दिनभित्र समितिले कुनै निर्णय नगरेमा सिफारिस भएको पदमा स्वत नियुक्त हुने व्यवस्था संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति २०७५ को (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को दफा २६ (२) अनुरुप उनको स्वत अध्यक्ष हुने संभावनालाइ बढावा दिएको हो ।

अन्सारीको नाम मुस्लिम आयोका अध्यक्षका लागि सिफारिस भएको फागुन २५ गते ४५ दिन पुग्दैछ। यहि प्रावधान अनुरुप अन्सारी आयोगको अध्यक्ष बन्ने संभावनाले बढावा पाएको हो । स्मरण रहोस संसदीय सुनुवाइ समितिको नियमावलीअनुसार समितिबाट कुनै पनि सदस्यलाई अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ बहुमत र स्वीकृत गर्न साधारण बहुमत चाहिन्छ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।