शनिबार, बैशाख ८, २०८१

संविधानअनुसार कानुन अद्यावधिक गर्न सरकार असफल

काठमाडौ फागुन २१, संघीय संसद बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानअनुकूल हुने गरी सबै कानुन अद्यावधिक गर्नुपर्ने भए पनि अझै डेढ दर्जन कानुन मस्यौदाकै क्रममा छन् । संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका कतिपय विधेयक समेत फागुन २० गतेको समयसीमाभित्र पारित हुन सकेनन् ।

कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीका अनुसार २६ वटा कानुनका मस्यौदा विभिन्न मन्त्रालयको राय लिने क्रममा छन् भने २५ वटा विधयेक संघीय संसदमा विचाराधीन छन् । जबकि यी सबै कानुन फागुन २० भित्र पारित भैसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यतातर्फ समेत विचार गरिएको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने सबै कानून म‌ंगलबारभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने भए पनि दर्जनौँ नयाँ कानुन मस्यौदाकै  क्रममा छन् । कानून मन्त्रालय १८ वटा विधेयकको मस्यौदाको तयारीमै छ । कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीका अनुसार २६ वटा कानुनका मस्यौदा विभिन्न मन्त्रालयको राय लिने क्रममा छन् भने २५ वटा विधयेक संघीय संसदमा विचाराधीन छन् । जबकि यी सबै कानुन फागुन २० भित्र पारित भैसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यतातर्फ समेत विचार गरिएको छैन ।

सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष कानुन निर्माण तथा संशोधनमा केन्द्रित हुने भनेको थियो । तर यस अवधिमा सरकार कर्मचारी समायोजन  र सरुवा बढुवामै रुमल्लिन पुग्यो। जसको प्रत्यक्ष असर नयाँ संविधानअनुकूल हुने गरी कानुन अद्यावधिक गर्ने प्रकृयामा पर्यो । यसअघि मौलिकहकसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा अन्तिम समयमा हतार हतार  नियम निलम्वन गरी विधेयक पारित गरिएको थियो । देशलाइ दूरगामी असर पार्ने कानून बनाउँदा समेत गहन छलफल र बहस नचालएको भन्दै  त्यतिबेला आलोचना भएको थियो । अहिले पनि कतिपय संवेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल नगरी कानुन पारित गरिने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । इकान्तिपुरबाट

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।