नियमनका लागि विभागमा प्रयाप्त जनशक्ति अभावको काकाकुल, मन्त्रालय भने तैँ चुप मैँ चुप किन ?

प्रकाशित मिति : आइतवार, चैत्र ३, २०७५

• हाम्रो सरोकार भनेको केवल नागरिकले संविधान प्रदत मौलिक हक अनुरुप गुणस्तरिय तथा भरपर्दो औषधी सेवन गर्न पाउँनु हो   

• नियमनकारी निकाय विभागलाइ सक्षम प्रयाप्त जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै चुस्त एवम प्रभावकारी बनाउँ

-श्रीजन झा-

काठमाडौं चैत ३, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा संविधानले मौलिक हक अन्र्तगत प्रत्याभूत गरिएको उपभोक्ताको अधिकारनै जोखिममा पर्ने गरि नेपाली जनताको गुणस्तरिय तथा भरपर्दो औषधी सेवन गर्न पाउँनु पर्ने अधिकार नै कुण्ठित हुने गरि विभिन्न कोणबाट प्रहार हुँदै आएको छ ।

संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकका अन्र्तगतको उपभोक्ता अधिकार उपभोग गर्न नपाउँनु र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा म्याद गुज्रिएका औषधी र औषधीजन्य वस्तुको बेचबिखन हुनु  उपभोक्ताको  अधिकार माथिको वलात हस्तक्षेप  हो  ।

यसको ज्वलन्त तथा पछिल्लो उदाहरण अन्र्तगत काभ्रे सांगा भिडिसी १ स्थित क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्सको उत्पादनमा लेखिएको ब्याच न. उत्पादन मिति त्यस्तै गरि अर्को  एक डिकोल्ड नामको औषधीमा नत उत्पादन मिति कोड गरिएको छ नत व्याच न। नत एक्स्प्यारी मिति नै कोड नभएको  भन्दै सम्बन्धित  सरकोकारवाला संघ संस्थाले आफ्नो  सामाजीक सञ्जालमा अपलोड  गरेका  तस्वीर    हामी सहजै पाउँन सक्छौं । यि र यस्ता अवस्थाको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने जनताको स्वास्थ्य संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाली औषधि जगतमा यो वा त्यो नाममा  हुँदै आएको यावत विकृति एवम् विसंगतिलाइ किमार्थ नजर अन्दाज गर्न सकिदैन ।

यो त प्रतिनिधि घटनमात्रै हो । यहाँ कहिले सलाइन वोटलमा त कहिले अस्पतालको वेडमा जिवन मरणको दोसाँधमा रहेको विरामीलाइ दिने औषधीमा समेत यस्ता अनेकन कैफियत भेटिनु कुनै नौलौ विषय भन्दा परको विषय भइसकेको अवस्था छ । जसका कारण समग्रमा आम उपभोक्ताले औषधी व्यवसायीलाइ हेर्ने दृष्टिकोणमानै शंशको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको अवस्था छ ।

यद्यपी यी र यस्ता अर्थात यहाँ उत्पादित देखि आयातीत औषधीको नियमन, गुणस्तरियता परिक्षण लगायतका यावत औषधी औषधीजन्य विषयमा सरोकोकार राख्ने राज्य मातहतका एकमात्र निकाय औषधी व्यवस्था विभाग रहेको छ । पछिल्लो समय औषधी व्यवसायमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको भनाइ सापत लिदै भन्ने हो भने २२ सय प्रतिशत नाफा भएकै कारण होकी वा अन्य कुनै कारणले बग्रेल्ती सामान्य दुकानका देखि व्यवासायीको बढ्त्तोरी भएका छन ।

विभागलाइ यस विष्यमा जिज्ञासा राख्दा जिम्मेवार तल्लो देखि माथिल्लो तप्काका   जिम्मेवार अधिकारी  नियमनको लागि जनशक्ति नभएको बताउँदै नेपालको औषधि बजार उत्कृष्ट अवस्थामा छ भन्न सकिने अवस्था बनिसकेको स्वीकार गर्दै विभागमा नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गरेर १५ हजारभन्दा बढी ब्रान्डका औषधि दर्ता रहेको त्यस्तै २० हजारभन्दा बढी औषधि पसल सञ्चालनमा रहेको अस्थाकावीच नियमनकारी निकायमा जनशक्तिको अभाव भएको बताउँछन । जसले गर्दा  आज चाहेर होस वा नचाहेर  नियमनकारी निकायको  मुकदर्शकपनका  कारण आम नेपालीले आफनो उपभोग्य अधिकार गुमानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको  अवस्था छ   ।   

यो त प्रतिनिधि घटनमात्रै हो । यहाँ कहिले सलाइन वोटलमा त कहिले अस्पतालको वेडमा जिवन मरणको दोसाँधमा रहेको विरामीलाइ दिने औषधीमा समेत यस्ता अनेकन कैफियत भेटिनु कुनै नौलौ विष भन्दा परको विषय भइसकेको अवस्था छ । जसका कारण समग्रमा आम उपभोक्ताले औषधी व्यवसायीलाइ हेर्ने दृष्टिकोणमानै शंशको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको अवस्था छ ।

त्यसो त  विभागले    खुला सिमाना र  जनशक्तिको कमीका कारण पर्याप्त मात्रामा अनुमगन नहुँदा  देखिने गरेको समस्यालाइ रोक्ने र नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको जनाउ  दिन  विभागले कुनै कन्जुस्याइ नगरेपनि विभागले  भन्सार लगायत अन्य निकायसँग सुक्ष्म समन्वय गर्दै कार्य सम्पादन समेत गर्न नसक्दा दिनानुदिन समस्या चुलिदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा औषधी ऐनकार्यान्वयनमा आएको ४ दशक हुन् लागिसक्दा पनि  विभागको संरचना भने उहि पुरातन धर्राको रहनु सम्वद्ध सरकोरवालाहरु  बताउँछन । त्यस्तै विभागले वारम्वार जनशक्ति अभावको रटान लगाइ राख्दा पनि सम्वद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालय भने तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै विभागीय जिम्मेवार अधिकारीहरु आक्रोशित रहेको सहजै बोध गर्न सकिन्छ ।  हुनत मन्त्रालयमा अहिले एक सिद्धहस्त एवम् बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्वका धनी नेपाल सरकारका उपप्रम समेत रहेका उपेन्द्र यादव मन्त्री र त्यस्तै गरि डा सुरेन्द्र यादव राज्यमन्त्री रहेको अवस्थामा पनि विभागको यो काकाकुलको सम्बोधन नहुँले मन्त्रीद्दयको कार्यकुशलताप्रति प्रश्न सिर्जना गरेको छ । किन सम्बोधन गर्दैन सरोकारकावाला मन्त्री महोदयहरुले प्रस्तुत मुद्धालाइ  ?

विभागका जिम्मेवार अधिकारीको भनाइ ममन गर्ने हो भने देशैभर जम्माजम्मी १सय १५ जना कर्मचारी विभिन्न  विभिन्न तह र तप्कामा कार्यरत  रहेका छन । विभागलाइ चाहिने जनशक्ति भनेको देशैभर ३ सय प्लस कर्मचारी भएको जिकिर गर्दै  ति अधिकारीले जनशक्तिको व्यवस्थापन भएसंगै विभागले अग्रगामी फड्को मार्ने बताउँछन ।  साथै  विभागका एक  जिम्मेवार वरिष्ठ  अधिकारीले भने-  कुनै व्यक्तिलाइ हात खुटटा बाँधेर पौडी पोखरीमा पौडी खेल भन्दै गर्दा ति व्यक्ति हात खुटटा बाँधिएकै कारण पौडी खेल्नु त कता हो कता स्वभाविक रुपमा डुब्छन यसमा कुनै शंका छैन विभागका अधिकारीले भने ।

अन्तत, एकमात्र नियमक निकाय औषधी व्यवस्था विभागलाइ सक्षम प्रयाप्त जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै चुस्त एवम प्रभावकारी बनाउँनुको विकल्प छैन । यदि विभागलाइ जनशक्ति अभावको काकाकुल अवस्थामा राख्ने हो भने विभाग हुनु र नहुँनुको कुनै फरक छैन । हाम्रो सरोकार भनेको केवल नागरिकले संविधान प्रदत मौलिक हक अनुरुप गुणस्तरिय तथा भरपर्दो औषधी सेवन गर्न पाउँनु हो ।

उपभोक्ता अधिकारको नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा उपभोक्ताले संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकका अन्र्तगतको उपभोक्ता अधिकार उपभोग गर्न नपाउँनु र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा म्याद गुज्रिएका औषधी र औषधीजन्य वस्तुको बेचबिखन हुनु  उपभोक्ताको  अधिकार माथिको वलात हस्तक्षेप  हो  ।

त्यसैलै   विद्यमान नेपाल कानून र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मार्ग निर्देशिका समेतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उपभोक्ताको मानवअधिकारका संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न सरकार, व्यावसायिक क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवाला समेतलाई विशेष आग्रह   गर्दै  जाहाँ जे जसरी हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । यो वा त्यो वहाना कुनै अर्थमा पनि मान्य हुन नसक्ने तर्फ सम्वद्ध तथा सरोकारवाला निकायको क्रियाशीलता जरुरी रहन्छ । -sj

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।