जनताका आवाजलाई सार्वजनिक गर्न अझ बढी संवेदनशील बन्न आवश्यक: अध्यक्ष आचार्य

काठमाडौं चैत १६, नेपाल पत्रकार महासङ्घको स्थापनाको ६४औं दिवसको अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा मुलुकको समृद्धि र विकासका पक्षमा जिम्मेवारी बहन गरी कलम चलाउन सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै उहाँले पछिल्ला दिनमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा सङ्ख्यात्मकरूपमा केही कमी आए पनि प्रवृत्तिगत अवस्था उस्तै रहेको तथा दण्डहीनता र स्वनियन्त्रित (सेल्फसेन्सरसीप)को अवस्था भने कायमै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । श्रमजीवी पत्रकारका समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहेको तथा नेपाली मिडिया उद्योगको संस्थागत विकास र श्रम अधिकारको स्थापनाका लागि सो क्षेत्रमा आबद्ध सबैलाई सरोकार राख्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालमा लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको संस्थागत विकास र श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि अग्रजले शुरु गरेको गौरवपूर्ण इतिहासप्रति महासङ्घ गर्व गर्दछ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि अग्रजले देखाएको मार्गबाट रत्तिभर विचलित नभई महासङ्घको उद्देश्य हासिल गर्न अझ सशक्तरूपमा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

“नेपाली सञ्चार क्षेत्र विभिन्न अवसर र चुनौतीका बीचबाट गुज्रिरहेको र सो अवस्थामा सञ्चार क्षेत्रले राज्यका सबै निकायका काम कारवाहीको निगरानी गर्नुका साथै सत्यतथ्य सूचना प्रवाह र जनताका आवाजलाई सार्वजनिक गर्न अझ बढी संवेदनशील बन्न जरुरी छ”, अध्यक्ष आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनाअनुरुप नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रेसमैत्री सञ्चार नीति, कानून र संरचना निर्माणका लागि महासङ्घले पहल र खबरदारी गर्दै आएको स्मरण गराउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ ।  नेपालको संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै सोही नीतिअनुरुप सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाका लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

महासङ्घले अगाडि सार्दै आएका श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, सञ्चारमाध्यमलाई सञ्चार सेवा उद्योगको मान्यता, साना लागानीका स्वरोजगारमूलक र गैरनाफामूलक सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेशस्तरमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापना, आम सञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन परिषद्जस्ता निकायको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना, समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कार्यान्वयन, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था एवं आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनालगायतका माग पूरा गर्न विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग पुनः आग्रह गरिएको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।