अनलाइन खारेज गर्ने प्रक्रिया तत्काल सच्चयाउन माग गर्दै माग सम्बोधन नगरेमा महासंघ संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी
काठमाडौ माघ ७, नेपाल पत्रकार महासंघको उपलब्ध केन्द्रीय समितिको बैठकले विभिन्न ५ बुँदे नितिगत निर्णय गरेको छ ।महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको प्रस्तुत बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघको घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुरुप श्रमजीवी पत्रकारको पुनरावलोकन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, सेवा, शर्त, सुविधा लागू गरी पत्रकारको आर्थिक एवं भौतिक सुरक्षाका विषयमा माघ ७ गतेदेखि एक सातासम्म सम्वद्ध सञ्चारमाध्यममका ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्ण गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी तथा नीतिगत अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासचिव रमेश विष्टको नेतृत्वमा सातै प्रदेश समेट्ने गरी नीतिगत मिडिया मिसन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्दारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ 
साथै विज्ञप्तिमा हरेक वर्ष अनलाइन नवीकरण गर्ने नाममा सूचना तथा प्रशारण विभागले सयौँ अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने सूचनाप्रति महासङ्घले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संविधानतः कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगरिने सुनिश्चित भए पनि अनलाइन खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै बैठकले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । साथै अनलाइन खारेज गर्ने प्रक्रिया तत्काल सच्चयाउन माग गर्दै प्रस्तुत माग सम्बोधन नगरेमा महासंघ संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिईएको छ ।
बैठकले वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापतको रकम असोज महीनादेखि भुक्तानी नभएकाले तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्दै महासङ्घको आगामी फागुन ९ र १० गते पोखरामा हुने केन्द्रीय साधारणसभालाई भव्यरुपमा सम्पन्न गर्न सामूहिकरुपमा सक्रिय रहने निर्णय गरको उल्लेख गरिएको छ ।
तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।
[TABS_R id=73174
