शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

आयातीत औषधिमा निषेधको राजनिती : व्यक्ति केन्द्रीत निर्णय राज्यको लागि घातक

मिनी भन्सारको रुपमा रुपान्तर हुँदै गएको औषधि व्यवस्था विभागले कमाउ धन्दाको अलावा सक्छ भने गुणस्तरहिन औषधि आयात गर्ने आयातकर्ताका लाइसेन्स रद्ध गर्ने हिम्म्त गरोस, औषधिको मुल्यमा एक रुपताको लागि पहलकदमी सुरु गरोस,समग्रमा विभागलाइ एक्सनओरेन्ट बनाओस भन्ने आम औषधि व्यवसायीको विभागलाइ चुनौती

-श्रीजन झा-
काठमाडौ पुस २२,  इन्जेक्टेवल ड्रग लगायतका ६५ देखि ७० प्रतिशत औषधि विदेशबाट आयात भएका औषधिले धान्दै आएको हाम्रो मुलुकमा कहिले आत्मा निर्भरताको नाममा त कहिले आयात भएका अझ विशेष गरि भारतबाट आयात गरिएका अधिकांश गुणस्तरहिन औषधि निर्यात भएको भन्दै ८६ प्रकारका विभिन्न औषधि माथि प्रतिबन्ध लगाउँने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

औषधिमा आत्मानिर्भरताको प्रसंग उठान गर्ने हो भने, नेपाली औषधि उद्योगले चाहेर मात्र हुँदैन । राज्यले मुलभुत वस्तु स्थितीको विषयलाइ नजर अन्दाज गर्दै समग्रमा औषधि उत्पादको  अवस्था र जनताको क्रयशक्तिो अवस्थाको समेत बुझ्नु जरुरी रहन्छ । व्यक्तिवादी सोचबाट नीतिगत निर्णय प्रभावित कदापि हुनुहुन्न सरकारले नितिगत रुपमै पहलकदमी लिदै ठोस कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ । एकाध उद्योगको नाफा नोक्सान त्यस्तै सरोकारवाला निकायमा बस्ने व्यक्ति विशेषको लाभ हानीलाइ मात्र दृष्टिगत गर्ने हो भने त्यसले प्रत्यक्षरुपमा बाघको छालामा स्यालको रजाइको स्थितीलाइ बढावा दिन्छ । त्यसअर्थमा राज्यले गर्ने हरेका निर्णय मुलुकको समृद्धि जनताको क्रय शक्ति समेतमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । तर मुलुकको औषधि सामराज्यमा नितिगत भन्दा पनि व्यक्ति रिझाउँने प्रवृतिका निर्णय हुने गरेका कारण आज यस क्षेत्रमा अनेकन वेथिती सिर्जना हुँदै आएको छ ।

यस्तो छ सामान्य देखि गम्भीर प्रकृतिका विरामीले प्रयोग गर्ने गरेको ५७ प्रकारका आयातीत औषधि र उत्पादित औषधिवीचको मुल्य अन्तर

सरकारले गरेका हरेक निर्णय परिमामुखी होस भन्ने जनजनको अपेक्षा हो । आज निर्णय गर्ने अनि भोली निर्णयको परिणाम थेग्न नसक्ने र आफैले गरेको निर्णय फिर्ता गर्ने सरकारको रवैयाका कारण सरकारले विगतमा गरेको ३० प्रकारका विदेशी औषधि रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन भयो वा भएन त्यो समिक्षा गर्ने जिम्मा सम्वद्ध निकायलाइ छोड्दै पछिल्लो समयमा फेरि गुणस्तरियताको नाममा होस वा आत्मनिर्भरताको नाममा होस ८६ प्रकारका औषधिमा माथि रोक लागाउँने चर्चाले बजार तातेको अवस्था छ । सम्वद्ध निकाय औषधि व्यवस्था विभाग र तालुकदार मन्त्रालयको पछिल्लो रवैयालाइ हेर्ने हो भने औषधि जगतका यावत विकृतिको नियमन सुक्ष्म रुपमा गर्नुको अलावा विश्व व्यापिवजार व्यवस्थाको मुल्य र मान्यता विपरितका हरकतमा रुमलिदै यो वा त्यो नाममा जनताको सार्वभौमिक नैसैर्गिक अधिकारको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा कुण्ठित पार्ने प्रयासमा लागेको भन्न जनजनको बुझाइ रहेको छ ।

यद्यपी सामान्य किसिमका विरामीको समेत नेपाल उपचार र यहि उत्पादित औषधिको प्रभावकारितालाइ नजर अन्दाज गर्दै विदेशिने चरित्र वाकेको तालुकदारहरुले जनताको कन औषधि खाने कुन औषधि नखाने भन्ने छनौटको अधिकार माथि प्रहार गर्दै खाए खा नखाए घिच भन्दै एकतर्फी निर्णय लाड्ने जुन परिपञ्चअहिले भइरहेको छ । त्यो निर्णय सरासर दुरगामी असरको द्योतक हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ एकातर्फ क्रय शक्ति कम अर्कोतर्फ सामान्य प्रकृतिको विरामीलागि पनि आफैले निशुल्क वितरणको घोषणा गरेको औषधि त समयनै मुलुकका दुर दराजमा विरलै उपलब्ध गराउँदै आएको राज्य समयन्त्रले सस्तो लोकप्रियताका लागि गर्ने गरेका व्यक्तिकेन्द्रीत निर्णयले भोलीका दिनमा निश्चतरुपमा जनताले यो औषधि पाईएन त्यो औषधि पाईएन भन्दै काकाकुल हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्दैछ ।

औषधिमा गुणस्तरियताको कुरा गर्दै गर्दा नियमनको लागि जनशक्तिको अभाव बताउँने विभागले सुक्ष्म नियमका साथै सक्छ भने गुणस्तरहिन औषधि आयात गर्ने आयातकर्ताका लाइसेन्स रद्ध गर्ने हिम्म्त गरोस, औषधिको मुल्यमा एक रुपताको लागि पहलकदमी सुरु गरोस समग्रमा विभागलाइ एक्सनओरेन्ट बनाओस भन्ने आम औषधि व्यवसायीको विभागलाइ चुनौती समेत रहेको छ । तर विभाग भने कामकुरो एकातिर कुम्लो वोकी ठिमी तिर भने जस्तै आफ्नो मुलभुत एजेन्दाभन्दा बाहिर बस्ने गरेको गुनासो नभएको होइन । तर पनि अभाव दवाव र प्रभावका वीच विभाग पछिल्लो समय मिनि भन्सार हुँदै आएको छ । पहिले यसको पुर्नसंरचना हुन आवश्यक रहेको स्वयम औषधि व्यवसायीको अभिमतलाइ समेत किमार्थ नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।

स्वदेशी उद्योगलाई उत्थान गर्ने सवाल आफैमा निर्वादरुपमा गर्वको विषय हो । त्यस्तै सरकारले नेपाली उद्योगको उत्पादन विदेशमा निर्यात गर्ने बाताबरण सिर्जना गरेर हाम्रा औषधि अन्तराष्ट्रिय बजारमा पठाउने बाताबरण सिर्जना गरोस भन्ने पक्षमा कसैको दइमत हुनसक्दैन । तर सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा जनताको छनौटका अधिकार माथि किमार्थ प्रहार गर्दै निषेधको वातावरण सिर्जना गर्नहुन्न ।  औषधि जगतमा आत्मनिर्भरताको मुलत कार्यान्वयको लागि नितिगत निर्णय सहित आवश्यक सम्पूर्ण आधार तयार पार्दै अघि बढोस ,राज्यको त्यो कदमको सवै जनजनले स्वागत गर्नेछन । तर हचुवाको आडमा एकाध कम्पनी त्यस कम्पनीको मोलोपलीको वातावरण बनाउँन कुनैपनि कोणबाट जनता प्रभावित हुँने निर्णय गर्न हुन्न भन्ने जनजनको बुझाइ रहेको छ ।

प्रसंगवस उल्लेख गर्नेपर्ने हुन्छ तत्कालीन नाकाबन्दीको समयमा जनताले राज्यको भरमग्दुर रुपमा राष्ट्रवादको लागि साथ दिएकै हो । अन्तत जनताकोे कोलाहल अनि तालुकदारकोे रजगज सहित लम्पसारवाद नवनोस भन्ने चाहना मात्र हो । त्यस्तै राज्यले अर्थसास्त्रको सिद्धान्तत जनताको लागि उचित वातावरण बनाउनु उसको परम दायिव हो । नकि जनतालाइ मारमा पर्ने । नेपाली उत्पादन र आयात भएका औषधिमा रहेको मुल्यको अन्तर समेतले यस प्रसंगलाइ पुष्टि गर्दछ । व्यापार घाटाको नाममा प्रतिष्प्र्धी बजारबाट भाग्नु कहाँसम्मको न्यायसंगत तर्क हो रु यदि आफ्ले गरेको व्यावार बाट नाफा भएन राज्यले मेरो लागि नाफा कमाउँने आधार बनाइदेउ भन्दै कोलाहल गर्नु भन्दा प्रतिष्प्रर्धी संग प्रतिप्रधात्मक रुपमा अगाडि बढ्छु यो यो सामानमा अनुदानको वातावरण बनाउँन नितिगत निर्णयको लागि दिईएको दवावलाइ समेत आत्मासात गर्न सकिन्छ । होइन म वाहेक वाँकी सवैलाइ निषेघ गर्दै मेरो मात्र सामान बेच्ने नितिगत निर्णयका लागि रोदन गर्नु किमार्थ न्यायोचित पक्ष होइन ।

त्यस्तै आयात औषधि यहाँ उत्पादित विभिन्न सामान्य देखि गम्भीर प्रकृतिका विरामीले प्रयोग गर्ने गरेको ५७ प्रकारका औषधिवीचको मुल्य अन्तरलाइ हेर्ने हो विभागले करिव ३ वर्ष अघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले बढी प्रचलनमा रहेका औषधिको खुद्रा मूल्य निर्धारण गदै सेफोडक्सिम २०० एमजी, एमोक्सिसिलिन २५० एमजी,एमोक्सिसिलिन ५०० एमजी,सिफिक्सिम २०० एमजी,लिभोनोरजेस्ट्रोल १५० एमसीजी चक्की,निमुसुलाइड १०० एमजी,सेफट्रयाजोन १ ग्राम इन्जेक्सन, एजिथ्रोमाइसिन २५० एमजी,सेफट्रयाजोन ५०० एमजी इन्जेक्सन,सिप्रोफ्लोक्सासिन ५०० एमजी,फ्लुकोनाजोल १५० एमजी,टिनिडाजोल ५०० एमजी,लिभोफ्लोक्सासिन ७५० एमजी,एन्टी कोल्ड चक्की,ओमिप्राजोल २० एमजी,पेन्टाप्राजोल ४० एमजी,ओफ्लोक्सासिन ४०० एमजी लागयतका ९६ प्रकारका एन्टिबायोटिक, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, मिर्गौला, मानसिकलगायतका रोगका औषधिको खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेको थियो । पछिल्लो समय विभागले आयातीत औषधि होस वा उत्पादित सवैको मुल्य निधार्रण गर्न किन उदासिन हुँदै आएको हो ?  के यो विभागको पञ्चवर्षिय योजना त पक्कै होइन होला । यस अर्थमा विभागको पुनसंरचना सहितको जागरुगता आफैमा महत्वपूर्ण रहेको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।