बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन ,यस्तो छ ८ बुँदे दवावका नयाँ कार्यक्रम

काठमाडौं पुस ११ , कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई विस्थापित गरी जारी भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाइ विभेद गरेको भन्दै उक्त अध्यादेश विरुद्ध आदोलित स्थानीय तहका संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति मार्फत जारी आन्दोलनका कार्यक्रममा लचकता अपनाउँने भएको छ ।

पहिलो चरणको आन्दोलन जारी रहेकै क्रममा  प्रधानमन्त्रीज्यू एवं पार्टीका शीर्ष राजनैतिक नेतृत्व र आन्दोलित समूहवीच भएको वार्ता र सवादको क्रममा  आफ्ना मागलाइ गम्भिरतापूर्वक लिदै माग र मुद्दाहरुको सुनुवाई गर्ने पक्षमा दिनु भएको आस्वासनसंगै आन्दोलनका कारण आम सेवाग्राहीमा परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनलाई केन्द्रीकृत रुपमा अगाडि बढाउने तथा माग र मुद्दाका पक्षमा वहस, पैरवी लगायतका कार्यक्रम सहित अघि बढ्ने गरि आन्दोलनका कार्यक्रमलाइ परिमार्जित गरेका छन ।  साथै आन्दोलनको रुपरेखालाइ परिमार्जित गर्दै गर्दा फेरिपनि वार्ता र आस्वासनमा अल्झयाउँने कुरा भएमा स्थानीय सेवावाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवा समेत बन्द गरी कडा संघर्षमा उत्रने आन्दोलन परिचालन समितिले भन्दै मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

यस्तो छ ८ बुँदे दवावका नयाँ कार्यक्रम: 

 

त्यस्तै जारी पहिलो चरणको आन्दोलनलाइ सफल बनाउँन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ, अन्य संघ संगठन ,सेवाग्राही जनसमुदायहरु र कर्मचारी प्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै जारी   आन्दोलनको सवालमा  नगरपालिका संघवाट प्रेस विज्ञप्ति जारी

 

गर्दै हाम्रो माग र मुद्दामा पहलकदमी लिन देखाएको ऐक्यवद्धता र आन्दोलनको कार्यक्रम परिमार्जनका सम्वन्धमा भएको अपील समेतलाइ दृष्टिगत गर्दै निम्नानुसारका परिमार्जित न्यायपूर्ण संघर्षका कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।