एक लाख डलरको गुड गभर्नेन्स अवार्डको सवालमा सञ्चारमाध्यमले गरेको टिप्पणी प्रति सरकारका  प्रवक्ता  बाँस्कोटाको आक्रोस

मन्त्रिक्वार्टर प्रयोजनका लागि ललितपुरको सैबुमा १४ ओटा भवन निर्माण गर्ने,
पुल्चोकमा रहेको मन्त्री निवासलाइ राजकीय अतिथिगृह बनाइने

काठमाडौं मंसिर २० , गत मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले हालै सम्पन्न एशिया प्यासिफिक समिट २०१८’ को क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालको लोकतन्त्र र सुशासनको नेतृत्व गरेको भन्दै संस्थाकी प्रमुख हक जा हान मुनले  दिएको   एक लाख डलरको गुड गभर्नेन्स  अवार्ड प्रति सञ्चारमाध्यमले गरेको टिप्पणी प्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै प्रस्तुत पुरस्कार  यसअघिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले लिइसकेको र त्यस वखत यस्तो कुनै विवाद नहुनु तर अहिले जसरी पुरस्कारलाइ विवादित बनाईएको छ त्यो किमार्थ राम्रो पक्ष नभएको बताउँनु भएको छ ।

साथै उहाँले प्रम ओलीलाइ प्राप्त उक्त पुरस्कार वरावरको रकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट थप गरि प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारको स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको जानकारी दिनुभएको छ । त्यस्तै बैठकले ललितपुरको सैबुमा १४९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र मन्त्रीहरुका लागि २७ ओटा आवास भवन र सातै प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवासका लागि १४ ओटा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुको साथै पुल्चोकमा रहेको मन्त्री निवासमा १० ओटा राजकीय अतिथिगृह निर्माण गर्ने र जग्गा अपुग भएमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको जग्गा समेत उपयोग गर्ने निर्णय गरेको गरेको सरकार प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताएका छन ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको १० बुँदे निर्णय अन्र्तगत सरकारले  नेपाल भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी वीरगञ्जको स्थापना गर्दा विस्थापित भएर घरबारविहीन हुन पुगेका परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र यसअघि मुआब्जा पाएर पनि बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेका परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै महाकवी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको आवासलाइ संग्राहलयमा रुपान्तरण गर्ने त्यस्तै दुर सञ्चारकम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ति सिफारिसरका  लागि ३ दिस्य समिति गठन, स्वास्थ्य विमा वोर्डको कार्यकारी निर्देशमा मोरङका रमेश पोखरेललाइ नियुक्त गर्ने र बन्चरे डाडामा फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्याधिकार सहरी विकास मन्त्रालयलाइ दिने लगायतका निर्णय गरेको जानकारी दिनु भएको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।