प्रम ओलीको भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाइ खुला चुनौती,अख्तियारको हिरासतकक्ष हाउसफुल

बढ्यो भ्रष्टहरुको विगविगी

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले भने सिक्टा सिंचाई आयोजनामा अनियमितता गरेको अभियोगमा मुद्धा चलाएका पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे निर्दोष

 काठमाडौं पौष १, प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा अतिख्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताप्रति सरकार प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै भष्टाचार रहित समाजको परिकल्पना आफ्नो मुल अभिष्ट रहेको बताउँदै   भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन समेत दिनु भएको थियो ।

तर पछिल्लो समय भष्टाचारको बढ्दो सञ्जालले प्रम ओलीको प्रस्तुत अभिष्टलाइ खुला चुनौती दिदै आफ्नो गतिविधी विस्तारित गर्दै आएका छन । यहाँसम्मकी प्रम ओली मातहतकै विभिन्न मन्त्रलायमा हुने ठेक्का पटट विलिङ लगायतका विषयमा हुँने गरेको भ्रष्टाचारको त कुरै वेग्लै । यो त प्रतिनिधी घटनामात्र हो यस वाहेक विभिन्न निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचारका कारण आज यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टहरुको विगविगीब बढ्दो रहेको छ ।

यदि त्यस्तो नहुँदो हो त १८ जन सम्मलाइ हिरासतमा राख्न सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालको हिरासत कक्ष छ खाली हुनु पर्ने हो तर यस हिरासत कक्षमा दिनानुदिन बढ्दो घुस लिने कर्मचारी अख्तियारको फण्डामा पर्न थालेपछि यो हिरासतकक्ष ‘हाउसफुल’ हुने गरेको बुझिएको छ ।

त्यस्तै भ्रष्टाचारी पक्राउ गर्दै हिरासतमा राख्ने क्रममा अख्तियारमा सरदर अहिले ३३ भन्दा माथिको सख्यामा भ्रष्ट व्यक्ति नियन्त्रणमा रहने गरेको र अझ ‘स्ट्रिङ अपरेसन’ सञ्चालन गर्ने हो भने सख्यात्म्क रुपमा भ्रष्टाचारीलाइ नियन्त्रणमा राख्न हम्मे हम्मे पर्ने अवस्था रहेको तत्काललै हिरासतकक्ष विस्तारित गर्नुको  अलावा  भ्रष्टसञ्जाललाइ  समयमानै  तोड्नु पर्ने आवश्यक    रहेको अख्तियार स्रोतलाइ उदृत गर्दै समाचार प्राप्त भएको छ । अन्यथा  मुलुकलाइ  भ्रष्टाचारको  सञ्जालले  उठ्नै नसक्नेगरि  थला पार्ने निश्चित प्राय रहेको  छ ।

यहाँसम्मकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले सिक्टा सिंचाई आयोजनामा अनियमितता गरेको अभियोगमा मुद्धा चलाएका पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे निर्दोष भएको भन्दै नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बहस पैरवी गर्दै पाण्डेमाथि लागेको आरोप आरोप पुष्टी हुन नसक्ने जनाउ दिदै यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।  मन्त्री महासेठले भने जस्तो अख्तियारले व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको आरोपमा मुद्धा चलाएको हो भने कुरा वेग्लै । संवैधानीक निकायले कोहि कसैमाथि पनि पूर्वाग्रह साध्न मिल्दैन यो बदनियत काम गर्ने छुट अख्तियारलाइ कदापि छैन र रहन्न पनि । यदि होइन भने सरकारका प्रतिनिधीले यस्तो प्रतिरक्षात्मक अभिव्यक्ति दिनु किमार्थ तर्कसंगत मान्न सकिदैन ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।