शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आजदेखि सुरु

महिलाविरुद्ध हुने सबै खालका हिंसा अन्त्यका , शिक्षा र चेतना फैलाउन आवश्यक : राष्ट्रपति भण्डारी
महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरेको प्रम ओलीको जिकिर

काठमाडौ मंसिर ९, लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आजदेखि सुरु भएको छ । ‘लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहार, छैन हामीलाई स्वीकार’ भन्ने मूल नाराका साथ १६ दिने अभियान सुरु भएको हो ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्रत्येक वर्षको नोभेम्बर २५ लाई महिलाविरुद्ध हुने हिंसा निर्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णयबमोजिम नेपालमा पनि नेपालमा २०५४ देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।

यसक्रममा महिला तथा बालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण संहित लैंगिक समानता कायम गर्न नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म लैंगिक हिंसाविरुद्धमा विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको अलावा नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कन्ट्री टीम र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशी समूहसँग मिलेर प्रदेश सभाकोे सहकार्यमा नोभेम्बर २५को दिन प्रदेश नेपालका सातै प्रदेशका सभा भवनलाई लाइटको प्रयोग गरि सुन्तला रङको बनाउने कार्यक्रम समेत रहेको थाहा भएको छ ।सुन्तला रङ युनाइट अभियानको आधिकारिक रङ पनि हो जसलाई आशा तथा लैंगिक हिंसा मुक्त देशको प्रतीक मानिने भएका कारण यस किसिमको अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताईएको छ ।

यसैवीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा निर्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा महिलाविरुद्ध हुने सबै खालका हिंसा अन्त्यका लागि शिक्षा र चेतना फैलाउनु तथा आर्थिकरुपले आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । आफ्नो सन्देसमा उहाँले बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइँजो जस्ता कुप्रथालाई कानूनले निषेध गरिसकेको अवस्थामा समेत समाजमा अहिले पनि रहिरहेका अन्धविश्वास, कूरीति, कुसंस्कारले गर्दा नेपाली महिला हिंसा, विभेद र अपमानका पीडा खप्न अझै बाध्य रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जारी गर्नु भएको सन्देशमा महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरेको जिकिर गर्दै नेपालले महिला हक, अधिकारको संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक एवं आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध १९९६ र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धी १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले यी महासन्धीको सरकारले पूर्ण पालना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।