शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

सर्वाेच्चकाेआदेशसंगै गोरखापत्रका महाप्रबन्धक उपाध्यायलार्इ पदमुक्त गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही निर्णय तेजोबोध

 काठमाडौ कार्तिक १४ , सर्वोच्च अदालतले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धकबाट बसन्तप्रकाश उपाध्यायलार्इ पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।  गत कार्तिक ११ बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले महाप्रबन्धक उपाध्यायलाइ पदम मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसो त यसअघिपनि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेका संस्थानका महाप्रबन्धक उपाध्यायलार्इ पछिल्लो समय दुइ तिहाइ बहुमत सहित सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो वा त्यो वहानामा कहिले अअघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति भन्दै पूर्वाग्रह सहित खारेजीको निर्णय गर्ने त कहिले अनेकन बहानामा स्पष्टिकरण सोध्ने जस्ता परिपञ्चका वावजुद पनि सर्वोच्च अदालतले पटकपटक सत्यको साथ दिदै सरकारको बदनियत एवम पूर्वाग्रही भावनाको तेजोबोध गरिदिएका छन ।

आज सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नर्गन नगराउँन  सर्वोच्चका न्यायधीश इश्वर खतिवडाको एकल इजलासले उपाध्यायलाई पदमुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालतमा न्याय माग्न महाप्रबन्धक उपाध्यायलाइ दोस्रो पटक पनि अदालतले पुगेका थिए।

स्मरण रहोस सरकारले पहिलोपटक गरेको राजनैतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय विरुद्ध पनि उहाँलाइ सर्वोच्चले गत असार २९ गते पुर्नस्थापित गरेलगत्तै आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्केका उपाध्यायलाई पुनः गत आईतबार पदमुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशले शक्तिको उन्मादमा सरकारले निति र विधि विपरित पूर्वाग्रह सहित गरेको निर्णय आफैमा माछो माछो भ्यागुतो भएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।