बिहिबार, बैशाख १३, २०८१

स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अङ्कुश लगाउँने (देवानी र फौजदारी) संहिता ऐन संशोधनको माग  

 काठमाडौं भाद्र २० , नेपाल पत्रकार महासङ्घले गत भाद्र १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएकाले ती बुँदाहरु तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन सञ्चार मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानहरुलाई हेर्दा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यस ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधानहरु लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था नरहेको र सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी छुट्टै ऐनहरुमा समेत यस ऐनमा उल्लेखित विषयका सन्दर्भमा छुट्टै प्रावधानहरु नराखिएकाले यो ऐनबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु पीडित बन्न सक्ने अवस्था रहेको जिकिर गरिएको छ ।
त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै श्रव्य, दृष्य र तस्विर खिच्न तथा प्रकाशन÷प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने देखिन्छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार प्रवाहको स्वतन्त्रता र लेखकीय स्वतन्त्रतामै आँच पुग्न सक्ने यस ऐनका विभिन्न दफा र उपदफामा संशोधन हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सञ्चारकर्मीलाई सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर बनाएर सरकारवादी मुद्दा लगाउने जस्ता प्रावधानमा संशोधन गरिनु पर्ने र लेखेर हुने गल्तीलाइ फौजदारी कसुर नभइ देवानी कसुरसम्म मात्र सीमित गरिनुपर्ने भन्दै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का केही प्रावधानहरु जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानमा तत्काल संशोधन गरी संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेण्टी गर्न महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

यसैवीच त्यस्तै महासंघ उपत्यका प्रदेश समिति अन्र्तगतका महासङ्घ काठमाडौ भक्तपुर र ललितपुरले पनि आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयकामार्फत मुलुकी ‘फौजदारी’ संहिता ऐन २०७४ को केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर पार्ने देखिएको भन्दै संशोधनको गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण सहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।