काठमाडौ साउन २८, नेपाल पत्रकार महासङ्घले मिडियासम्बन्धी कानूनहरुलाई नीतिगतरुपमा एकरुपता दिनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून निर्माणको सुनिश्चितता गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ । त्यस्तै महासङ्घले मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ तथा मुलुकी(देवानी) संहिता २०७४ का केही प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
साथै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा तत्काल वृद्धि गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुको अलावा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनसहितका महासङ्घको धुलिखेल र जनकपुर बैठकबाट पारित नीतिगत प्राथमिकता र कार्ययोजनाका आधारमा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्ने निर्णय गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्न महासङ्घद्वारा मस्यौदा गरिएको आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी नमूना ऐनलाई पारित गर्न मागसमेत आग्रह गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी पत्रकार र आमसञ्चारमाध्यमका लागि विशेष संरक्षण कानून निर्माण, पत्रकारका लागि स्वास्थ्य सेवामा ५० प्रतिशत छुट सहितको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा तत्काल लागू गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
Publish on: Aug 13, 2018