देशलाई आत्मनिर्भर बनाई आर्थिक उन्नतितर्फ लैजाने निर्णयको पक्षमाको नितिगत बहस गर्नुको विकल्प छैन : अधिकारी

• मुलुकमा राजनैतिक तहबाट भएको नितिगत निर्णय कार्यान्वयनको हकमा प्रशासनिक तहबाट समयानुकल सम्बोधन हुन नसक्दा औषधी व्यवसायको क्षेत्रमा यो वा त्यो नाममा यावत समस्या सिर्जना भएको जिकिर

•  औषधीलाइ औषधीको रुपमा संरक्षण गरी उत्पादन प्रकृया, परिक्षण, प्याकिङ, वजारीकरणमा अपनाउनु पर्ने सावधानी, यसमा जोडिने प्रविधिको प्रयोग र गुणस्तरियता मापन गर्दै तहगत संवेदनशिलता सहित समग्रमा आवश्यक रणनिती तय गर्न सम्वद्ध सरोकारवाला पक्षवीच यसअघि भएको निर्णयको कार्यान्वयन र भावी कार्ययोजनाको लागि निर्णायक वहस आवश्यक

•  मुलुकमा उत्पादित औषधी अन्र्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुपनै रहेको र यो उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि राज्यले यसअघि भएका नितिगत निर्णयको पक्षमा प्रष्ट दृष्टिकोण बनाउँने हो भने नेपालले भोलीका दिनमा उत्पादनमात्र नभएर निर्यात समेत गर्न सक्ने दावी

 प्रत्येक नागरिकको सरोकारको विषय औषधीको चर्चा पछिल्लो समय मुलुकको हरेक तह र तप्कामा महत्वपूर्ण वहसको विषय बन्दै आएको छ । चाहे त्यो औषधीको गुणस्तर पहिचान गर्दै राज्यको तर्फबाट मुल्य तोक्ने सवालमा होस वा आत्मानिर्भरताको प्रसंग सहित स्वदेशी औषधी कम्पनीको प्रवद्र्धनका लागि आयातीत औषधीको आयातमा रोक लगाउँने सवालमा होस वा औषधी व्यवसायीले आर्जन गर्दै आएको उल्लेख्य मुनाफा जस्ता चर्चाले आज आम नागरिकको प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  हुनत औषधी र यसको गुणस्तरियता लगायतका यावत पक्षका सवालमा हुन थालेको बहसलाइ किमार्थ अस्वीकार गर्न सकिन्न । बहसको सवालमा उठेको चर्चाको प्रसंगमा केन्द्रीत हुने हो भने मुलुक औषधिमा आत्मनिर्भर हुनु एकदमै राम्रो पक्ष भएपनि आत्मनिर्भरताको नाममा सस्तोमा पाइरहेको औषधि बन्द गरेर महँगो मूल्यका नेपाली औषधि बिरामीलाई सेवन गर्न बाध्य पार्न खोजीएको भन्ने विषय मात्र नभएर मुलकका स्वदेशी कम्पनीको दक्षतालाइ नजर अन्दाज गर्दै आवश्यकता अनुरुप उत्पादन गर्न सक्षम रहेका उद्योगलाइ यो वा त्यो वहानामा धरासायी बनाउँने परिपञ्चलाइ पनि सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्न । 

तथापी आत्मनिर्भताको नारा लगाई रहँदा जनताले पारासिटामोल नपाएको अवस्था र सरकारले बोलपत्र आब्हान गरी उद्योग मार्फत सिधै खरिद गर्दा २२ पैसामा किनेको औषधी बजारमा आम जनताले ५ रुपैया किन्नु पर्ने वाध्यता नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका नागरिकका लागि कुनैपनि हालतम न्यायोचित पक्ष होइन ।  त्यस्तै मुलकमा रहेका ४५ वटा औषधी उत्पादक कम्पनीका उत्पादनको आकंडा अनुरुप अहिले ७७ वटा औषधीमा मुलुक आत्मनिर्भर भैसक्दा पनि विदेशबाट औषधी आयात हुनु र सरकारको स्वदेशी र विदेशी कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पहिचान नहुनुले नेपाली औषधीको बजार हिस्सा ४५ प्रतिशत बाट माथि बढ्न नसकेको सम्वद्ध व्यवसायीहरुको जिकिर रहेको छ । 

यसै प्रसंगमा मुलकको औषधी व्यवसायको जगतमा वेग्लै पहिचानको अलावा सिधाकुरा प्रष्ट भिजन सहित क्रियाशील इनोभेटिभ फर्मा ल्यावका युवा व्यवसायी एवम औषधी उत्पादक संघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका व्यक्तित्व विप्लव अधिकारीसंग हामीले मुलुकको औषधी व्यवसायको क्षेत्रमा पछिल्ला समयमा चल्दै आएको औषधीमा सिण्डीकेट,आत्मनिर्भरताको सवाल र राज्यको दृष्टिकोण लगायतका सवालमा गरेको साक्षात्कारको क्रममा उहाँले भने- 

  राज्यको सरोकारवाला मन्त्रालयले औषधीमा आत्मनिर्भरताको सवालमा उठेको बहशलाइ सम्बोधन गर्ने क्रममा औषधि ब्यवस्था विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विज्ञ समुह बनाई यस सम्बन्धमा गरेको अध्ययन र प्राप्त प्रतिवेदनमा दिईएको ७७ वटा भन्दा बढि औषधीमा आत्मनिर्भर रहेको जनाउ सहितको सुझाव अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु भन्दा यस व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने सवै संघ र संगठनको कल्याणका लागि मुलुकको माटो अनुरुप तत्काललाइ ३० वटा मात्र औषधीको आयातमा रोक लगाउन मनासिव भएको निष्कर्ष सहित गरेको निर्णयलाई तथाकथित प्रारुपमा व्याख्या गर्ने उपबुज्रुक हाम्रा समाज रहेको बताउँनु भएको छ ।

त्यस्तै औषधीको गुणस्तरको वारेमा नारावाजी गर्नु भन्दा देशलाई आत्मनिर्भर बनाई आर्थिक उन्नतितर्फ लैजाने निर्णयको पक्षमा उभिदै, स्वदेशी उद्योग, औषधि आयातकर्ता लगायतले अब नियमक निकायसँग समन्वय गरी आफ्नो व्यवसायलाई ब्यवस्थित गर्नेतर्फ छलफल अगाडी बढाउँदै स्वदेशी उध्योग प्रवर्धनको पक्षमा सहकार्य गर्न सक्ने वातावरण निर्माणको पक्षमा लाग्नुको विकल्प नभएको जिकिर गर्नु भएको छ ।

तर आंकडा अनुरुप ५५ प्रतिशत औषधी आयात गर्नु पर्ने मुलक औषधीमा कसरी आत्मानिर्भरता रहन्छ र व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक निति माग गर्नुको अलावा आत्मानिर्भरताको नाममा औषधी आयातमा रोक लगाउँन खोज्नु उचित हो  र ? भन्ने  हाम्रो सवालमा उहाँले भने मुलुकमा उत्पादित औषधी अन्र्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुपनै रहेको र यो उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि राज्यले यसअघि भएका नितिगत निर्णयको पक्षमा प्रष्ट दृष्टिकोण बनाउँने हो भने नेपालले भोलीका दिनमा उत्पादनमात्र नभएर निर्यात समेत गर्न सक्ने दावी उहाँको रहेको छ । तर अफशोच मुलुकमा राजनैतिक तहबाट भएको नितिगत निर्णय कार्यान्वयनको हकमा प्रशासनिक तहबाट समयानुकल सम्बोधनहुन नसदा औषधी व्यवसायको जगतमा यो वा त्यो नाममा यावत समस्या सिर्जना भएको उहाँको भनाइ रहेको छ ।   साथै औषधीलाइ औषधीको रुपमा संरक्षण गरी उत्पादन प्रकृया, परिक्षण, प्याकिङ, वजारीकरणमा अपनाउनु पर्ने सावधानी, यसमा जोडिने प्रविधिको प्रयोग र गुणस्तरियता मापन गर्दै तहगत संवेदनशिलता सहित समग्रमा आवश्यक रणनिती तय गर्न सम्वद्ध सरोकारवाला पक्षवीच यसअघि भएको निर्णयको कार्यान्वयन र भावी कार्ययोजनाको लागि निर्णायक वहस हुनुपर्ने बताउँनु भएको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।