अस्पताल परिसरभित्र सञ्चालित निजी औषधि पसल बन्द गर्न सरकारका नाममा अर्को परमादेश जारी

 मोटो रकम असुल्दै औषधी पसल सञ्चालन गर्न र गर्दै आएकाहरुको कन्तविजोग

काठमाडौ जेठ २४,   सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पताल परिसरभित्र निजी औषधि पसल बन्द गर्न सरकारका नाममा अर्को परमादेश जारी गरेको छ ।   अस्पतालले निजी औषधि पसललाई अस्पताल परिसरभित्र औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिदां सर्वसाधारणले चर्को मूल्यमा औषधि खरिद गर्नुपरेको भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले दर्ता गराउँनु भएको रिटनिवेदनको सम्बोधन गर्दै न्यायाधीशद्दय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा प्रस्तुत परमादेश जारी गरेको हो ।

यसअघिपनि सर्वोच्चको आदेश कृहि हदसम्म कार्यान्यनय भएपनि पछिल्लो समय र अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका ०७२ विपरित त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा बन्द भएको संग फर्मा नामको निजी फार्मेसी करोडौंको आर्थिक चलखेल सहित सरोकारवाला निकायको निति निर्देशनलाइ धोती लगाउँदै निर्वादरुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।

स्मरण रहोस टिचिङ अस्पतालका आफ्नै २ फार्मेसी भएपनि सर्वोच्च अदालतले कुनैपनि अस्पताल परिसरभित्रका निजी फार्मेसी हटाउन दिएको आदेश र सरकारले जारी गरेको निजी फार्मेसी सञ्चालन नियन्त्रण गर्न अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका ०७२ विपरित आर्थिक चलखेल सहित सञ्चालनमा आएको हो यस क्रममा फार्मेसी पुन सञ्चालन गर्ने नियोजित नाटक अन्र्तगत अस्पतालका निर्देशक समेतलाइ प्रभावमा पार्दै मोटो नजरानको  आडमा उक्त फार्मेसी सञ्चालनमा आएको समाचारस्रोतको दावी रहेको छ ।
वीर अस्पताल परिसरमा निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न र सटर भाडामा दिन बोलपत्र आह्वान गर्ने सवालमा गरेको निर्णय बदर गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको इजलासले सरकारी अस्पताल परिसरमा आफैंले फार्मेसी सञ्चालन गर्न जारी गरिएको परमादेशमा आफ्नो परिसरभित्र रहेका सटरहरू निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्नका लागि भाडामा दिने कार्यलाई कानून बमोजिमको कार्य मान्न सकिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विपक्षी वीर अस्पतालले १ देखि १४ नम्बर सटर भाडामा दिनेसम्बन्धी २०७२ जेठ २७ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको बोलपत्र सूचना, आएका आवेदनहरू तथा सो उपर भएका आदेश तथा सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वार बदर गरिएको त्यस्तै  अस्पतालले आफैं फार्मेसी सञ्चालन गर्नु भनि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा परिपत्र जारी गरिसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा पनि वीर अस्पतालले निजी फार्मेसीलाई सटर भाडामा दिने निर्णय गर्नु कानून विपरीत रहेको अदालतको ठहर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

 साथै देशभरिको अस्पतालले आफैं फार्मेसी सञ्चालन गरेर सेवा दिएका छन् कि छैनन् भन्ने अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न र  सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पताल परिसरमा निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न नदिन परमादेश जारी गरेको छ। सरकारी अस्पताल आफैंले फार्मेसी सञ्चालन गर्न  र  नि:शुल्कगरिएका औषधि आपूर्ति गर्न र तोकिएका अस्पतालबाट निस्शुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ।    साथमा यो पनी 

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।