बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

श्रावण मसान्त देखि स्थानीय निकायले एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनमा ल्याउँने

काठमाडौ चैत १९,  सरकारले एकिकृत कर व्यवस्थापन कार्यविधी २०७४ पारित गरेसंगै अब स्थानीय तहले श्रावण मसान्त देखि मालपोत लगायत सम्पत्ती सम्बन्धीको कर स्थानीय तहले उठाउनुको अलावा कर निर्धारणको समेत अधिकार प्राप्त गरेको छ ।   संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको दफागत व्यवस्था अनुरुप आसन्न आर्थिक वर्षदेखी स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति करलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले  जारी गरेको विज्ञप्तिमा एकीकृत सम्पत्ति करलाई स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गरेसंगै स्थानीय तहको आम्दानी बढ्ने निश्चित भएको जिकिर गर्दै स्थानीय तहलाई कार्यविधिको अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरेको छ । सम्पत्ति मूल्यांकन समिति गठन, सम्पत्तिको विवरण संकलन, मूल्यांकन प्रक्रिया, कर निर्धारण, कर असुली, दण्ड र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था समेत उल्लेख भएको उक्त कार्यविधिमा विगतमा

विगतमा एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा करमध्ये कुनै एक कर लगाउन पाउने कानूनी व्यवस्थाको  सवालमा रहेको यावत उल्झनको निकारकरण गर्दै एकीकृत सम्पत्ति करलाई नै कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।  इसअघि काठमाडौ उपत्यकाका नगरपालिका विराटनगर सहित ४८ नगरपालिकामा मात्र एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनमा रहेको र काठमाडौलगायत १० नगरपालिकामा घर जग्गा कर कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।