शनिबार, बैशाख ८, २०८१

सरकार प्रक्रियागत रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेका सञ्चारमन्त्री बस्नेतको प्रष्टोक्ति

राणा पञ्चायत  र शाही शासनविरुद्ध संघर्ष गर्दै नागरिकको अधिकार र
लोकतन्त्र स्थापना गरेको सो पार्टीको इतिहासको यथार्थता नभुल्न आग्रह

सरकारले दुई महिनाअघि पेश गरेको भएपनि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिनु हामी सबैका लागि  चिन्ताको विषय भएको बताउँदै राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश स्वीकृत भए छिटोछरितो कार्य सम्पादन सहित सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज हुने जिकिर

काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाबाट संसदीय पद्धति विपरित पृथक
कार्यसम्पादन हुन्छ भन्ने आशका गर्नु विडम्बनाको पराकाष्ठा भएको जिकिर

 काठमाडौ पुस ४,   सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले आज एक विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै वर्तमान सरकार कुनैपनि कोणबाट कानूनी जटिलता निम्त्याएर सत्ता लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको र जनमतको सम्मान गर्दै प्रक्रियागत रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

तर प्रम शेरबहादुर देउवाले विधिसम्मत् ढंगले सत्ता हस्तान्तरणमा विलम्व गर्दै जनादेशको सम्मान नगरेको भन्ने जस्ता सञ्चार माध्यममा अनेकन दूराशय र संशयपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु आफैमा खेद जनक भएको बताउँदै पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले मुलुकलाइ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपु-याउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाबाट संसदीय पद्धति विपरित पृथक कार्यसम्पादन हुन्छ भन्ने  आशका गर्नु विडम्बनाको पराकाष्ठा भएको जिकिर गर्नु भएको छ ।

 साथै उहाँले अनेकन शंका र उपशंकावीचवीच पनि निर्वाधरुपमा निर्वाचन गराउँन सफल प्रम देवाल एवम् उहाँ नेतृत्वको सरकारलाइ लक्षित गरि अनर्गल र मनोगत दुष्प्रचारको थालनी भएकोमा सरकारको सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण  भएको  बताउँदै राणा   पञ्चायत  र शाही शासनविरुद्ध संघर्ष गर्दै नागरिकको अधिकार र लोकतन्त्र स्थापना गरेको सो पार्टीको इतिहासको यथार्थता नभुल्न आग्रह समेत गर्नु भएको छ ।

त्स्तै उहाँले निर्वाचनपछि सरकारले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप अन्र्तगत संविधान र कानूनसम्मत् रुपमा विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरिएको जनाउ दिदै सरकारले सरकारले अध्यादेशबाट जारी गरेर भए पनि निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउँन राष्ट्रियसभा निर्वाचनको ऐन मस्यौदा गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले दुई महिनाअघि पेश गरेको भएपनि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिनु हामी सबैका लागि  चिन्ताको विषय भएको बताउँदै राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश स्वीकृत भए छिटोछरितो कार्यसम्पादनसहित सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज हुने बताउँनु भएको छ ।