काठमाडौ पुष १, संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाबाट पारित ‘सबै आप्रबासी कामदार तथा तिनीहरुका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धी, १९९०’ लाई संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ । नेपाल आप्रबासी कामदारको स्रोत मुलुक भएको हुँदा यो महासन्धी र घरेलु कामदार सम्बन्धी आइएलओ महासन्धी १८९ अनुमोदनको आवश्यकता महसुश भएकाले नयाँ संसदको बैठक बस्न अगाडि नै अनुमोदनको प्रक्रिया थालिने श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री डिल्ली चौधरीले बताए । सबै आप्रबासी कामदार तथा तिनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धी, १९९०’ हाल सम्म ३६ राष्टले अनुमोदन गरी सकेको र ५१ वडा मुलुक पक्ष राष्ट रहेका छन् । ९३ धारा र भाग ९ रहेको यो महासन्धी अनुमोदन भएमा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको अधिकार सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैदेशिक रोजगारबाट ।फर्किएर आएका कामदारको संस्था पौरखी नेपालबाट आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री चौधरीले आन्दोलनले विकासलाई सहयोग गर्ने बताए । मुक्त कमैया आन्दोलनमा लामो समय सम्म सम्लग्न भइ सक्नु भएका चौधरीले मुक्त कमैया आन्दोलन पनि श्रमकै आन्दोलन भएकाले नागरिक तहको आवाज राज्यले सुन्न पर्ने बताए ।
यस अघि राष्टिय योजना आयोगका पूर्ब सदस्य तथा श्रम बिज्ञ डा गणेश गुरुङले यी दुबै महासन्धी बाट मुलुकलाई कुनै क्षती नहुने र थप व्यभार पनि नपर्ने भएकालाई महासन्धी अनुमोदन समय सापेक्ष हुने बताए । डा गुरुङले नेपालले बिश्व सामू व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र मानब अधिकारको मूल्य मान्यताअनुप कदम चाल्नु पर्ने सुझाव दिदैगर्दा राष्टिय मानब अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले यो महासन्धी अनुमोदन गर्न सन् २०१४मा नै नेपाल सरकारलाई सिफरिस गरेको जानकारी दिए । पूर्ब सासद पेम्बा लामाले दुबै महासन्धी र बिद्यमान कानुनी प्रावधानका बारे प्रकास पारेकी थिइन् । पौरखी नेपालका अध्यक्ष मन्वु गुरुङकाृ अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार कुमार यात्रुले ती महासन्धी अनुमोदन नहुनका पछाडि नेपाल भारत बीचको १९५० को सन्धी बाधक भएकाले हाल गठन भएको प्रबुद्ध समूह मार्फत बिबाद समाधान गर्न सुझाव दिनु भएको थियो ।
