काठमाडौ मंसिर ४ , राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकहरूलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय संविधानको धारा २७ मा व्यवस्था भएको सूचनाको हकका विरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा आइतवार रिट दायर गरिएको छ ।
अध्यक्ष जोशीद्वारा दायर रिटमा डिजिटल प्रणालीको बहानामा विदेशी ‘सेट अप बक्स’ किन्न लगाएको उल्लेख गर्दै सरकारले यसबाट मोटो रकम कमिसन खाने नियत रहेको दाबी सहित सरकारको प्रस्तुत निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (१), (२) र (३) तथा धारा २७ को प्रावधानको उल्लंघन भएकोले जिकिर गर्दै जनताको सूचनाको हकको हनन् गर्ने यस निर्णय संविधान विपरित भएको उल्लेख गर्दै निर्णय खारेज गर्न आदेशको माग गरिएको छ ।
