सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश: आसन्न निर्वाचनको मितिमाथि अनेकन चर्चा र बहस

• सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले चुनाव प्रभावित नहुने जिकिर गर्दै अदालतले प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभाको छुट्टाछुट्टै ऐन भएकाले मतपत्र पनि छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउनु सकारात्मक भएको तर्क

• तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको भन्दै दुईवटा मतपत्र छाप्ने विषयमा अहिले केही भन्न नसकिने जनाउ सहित मंसिर १० गते र २१ गतेको चुनाव सर्ने वा नसर्ने भन्ने विषयमा आयोगले आधिकारिक निर्णय गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने

काठमाडौ कार्तिक ९,  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले बुधवार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलगअलग मतपत्र छपाइको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै अलगअलग मतपत्र छपाइको प्रगतिको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकूल दुई भिन्नभिन्न ऐनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाअनुरुप मतपत्र छाप्ने कार्यमा के–कति प्रगति भएको छ ? सोको लिखित जवाफमा माग गरिएको हो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले गत असोज १९ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका (राजपा) नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले कात्तिक १० गतेबाट मतपत्र छापिने भएकाले संवैधानिक र कानूनी प्रावधान गम्भीरतापूर्वक लिने भएकाले अन्तरिम आदेश दिनु परेन भन्ने वाक्याम्स सहितको आदेश जारी गरेको थियो ।

तर आयोगले अदालतको आदेशको पालना नभएको भन्दै आयोगविरुद्ध पुन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको अदालतको अपहेलनाको मुद्दाको सवालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलगअलग मतपत्र छपाइको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।  सर्वोच्चको प्रस्तुत आदेश पछि आयोगले औपचारिक निर्णय वेगर मंसिर १० को चुनावका लागि बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नभ्याउने जनाउ दिएको थियो

यसैवीच सर्वोच्चको प्रस्तुत आदेश पछि आसन्न निर्वाचनको मिति सर्छ भन्ने जस्ता अनेकन चर्चा र बहस सुरुभएपछि आज चुनाव गराउनका लागि सरकार भने दृढ र प्रतिवद्ध भएको भन्दै नेपाल सरकारका कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले कुनै पनि कारणले निर्वाचनको मिति तलमाथि नहुने बताउँनु भएको छ ।  नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा कुरा गर्दै मन्त्री थापाले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले चुनाव प्रभावित नहुने जिकिर गर्दै अदालतले प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभाको छुट्टाछुट्टै ऐन भएकाले मतपत्र पनि छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउनु सकारात्मक भएको उहाँले बताउँनु भएको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई कसरी लिने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले नै सोच्नुपर्ने । सर्वोच्च र आयोगकोबिचको विषयमा सरकारलाइ जोड्न आवश्यक नभएको मन्त्री थापाको भनाई छ रहेको छ ।

त्यस्तै यसैक्रममा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रमसंग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयको विषयमा आयोगमा थप जानकारी प्रानभएको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले अदालतको सम्मान हुने गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताउँनु भएको छ ।  यद्यपी प्रवक्ता ढकालले कानुनसम्मत रुपमा तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको भन्दै दुईवटा मतपत्र छाप्ने विषयमा अहिले केही भन्न नसकिने जनाउ सहित मंसिर १० गते र २१ गतेको चुनाव सर्ने वा नसर्ने भन्ने विषयमा आयोगले आधिकारिक निर्णय गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउँनु भएको छ ।