सरकारलाई आयोगको २७ बुँदे निर्देशन (पूर्णपाठ सहित)

• सरकारसँग सम्बन्धित ११

•   सुरक्षासँग सम्बन्धित ८

•  पदाधिकारीसंग सम्बन्धित ५

•  अन्यसँग सम्बन्धित ३ बुँदाको  निर्देशन

काठमाडौ असोज २८ , निर्वाचन आयोगका प्रमुख प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले आगामी आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारलाई २७ बुँदे निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगद्दारा जारी विज्ञप्तिमा जारी उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवमार्फत् सरकारसमक्ष लेखी पठाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको  छ ।

  त्यस्तै विज्ञप्तिमा ३ खण्डमा अर्थात सरकारसँग सम्बन्धित ११, सुरक्षासँग सम्बन्धित ८, पदाधिकारीसंग सम्बन्धित ५ र अन्यसँग सम्बन्धित३ बुँदाको उक्त निर्देशनमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानले उच्च प्राथमिकता दिइ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने   मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनाका साथै आचारसंहिताको पालना भए र नभएको अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिने लगायतका ११ बुदेँ निर्देशन रहको छ ।

त्यस्तै आयोग र अन्तर्गत सबै कार्यालय र निर्वाचन सामग्री भन्डारस्थलको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न, आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, निर्वाचन अधिकृत, पर्यवेक्षकलगायत अन्य कर्मचारी, उम्मेदवार, दल तथा मतदाता र मतपत्रलगायत निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा गराउँदा सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन गर्ने भएको छ ।  निर्वाचनमा संलग्न जनशक्तिको सुरक्षालगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कार्यमा शान्ति–सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध तथा कानुनबमोजिम हातहतियार लिन पाउनेबाहेक अन्य कुनैपनि व्यक्तिले कुनै प्रकारको विस्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थ वा लाठी, भाला, खुकुरी, बन्दुक, पेस्तोल वा त्यस्तै प्रकारका अन्य हातहतियार लिएर हिँड्न, प्रदर्शन गर्न, प्रयोग गर्न वा गराउन नपाउने गरी नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देश गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन अवधिभर अवैध मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन र बिक्री–वितरणमा पूर्णबन्देज लगाउन र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन बिथोल्नसक्ने आपराधिक चरित्रका शंकास्पद व्यक्तिलाई प्रहरी निगरानीमा राखी आवश्यकतानुसार नियन्त्रण गर्ने र प्रधानमन्त्रीबाट सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी हेलिकोप्टर तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिन तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यता नहुने गरी कार्यक्रम सन्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देश सहितको ८ बुँदे रहेको छ ।